नांदेड| नांदेड शहरासह संपूर्ण मराठवाड्यातील मदतमास जमिनी अर्थात इनाम जमिनींची नजराना रक्कम बाजारभावाच्या १० टक्के करून त्यावर कोणताही दंड आकारू नये, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी विधानसभेत केली आहे.
महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी आज हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, नांदेड शहरातील मदतमास जमिनीवर वास्तव्यास असणारी ९० टक्के लोकवस्ती रोजंदारी करणारी किंवा मध्यमवर्गीय आहे. या जमिनी आज शहराच्या मध्यभागी आल्याने तेथील बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. या जमिनींचे कृषीत्तर कारणांसाठी वापर केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजराना व त्यावर नियमानुसार होणार दंड आकारण्याबाबत कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे.
या कार्यवाहीमुळे या जमिनींवर बांधकाम परवानगी मिळणे अवघड झाले असून, सदर जमिनींचे व्यवहार देखील ठप्प झाले आहेत. मदतमास जमिनींवर वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता त्यांना बाजारभावाने ५० टक्के नजराना व ५० टक्के दंड भरणे अशक्य आहे. ही समस्या मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात निर्माण झाली असण्याची शक्यता आहे. याबाबत आम्ही पाठपुरावा केल्याने महसूलमंत्र्यांनी दोन वेळा बैठकी देखील घेतल्या आहेत. सदर जमिनीवरील नागरिकांच्या वास्तविक अडचणी लक्षात घेता राज्य सरकारने या प्रश्नाबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेऊन संबंधित नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी *अशोकराव चव्हाण साहेब* यांनी यावेळी केली.
