श्रीक्षेत्र पोहरादेवी, वाशिम| महाराष्ट्र राज्य कृषि पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटना राज्य कार्यकारणी बैठक व सभासद समन्वय सभा श्रीक्षेत्र पोहरादेवी येथे नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये ग्रामसेवक व व ग्राम विकास अधिकारी या दोन पदांपैकी एक पद रद्द करून १०, २० व ३० वर्षाचा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील दि. १९ जुलै २०१९ च्या निकालावर आधारित कृषी सहाय्यकप्रमाणे वेतन संरचना लागू करावी. या प्रलंबित मागणीचा पाठपुरावा करणे व पंचायत विकास अधिकारी पदनिर्मिती अमान्य करणे बाबत ठराव करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नितीनजी धामणे हे होते. यावेळी संघटनेच्या राज्य व विभागीय कार्यकारिणीची पुनर्रचना व वर्षभरात केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वेतनत्रुटी दूर करणेबाबत फाईलचा मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा निर्णायक टप्प्यावर सुरू असल्याची माहिती दिली.

ग्रामसेवक संवर्गावरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करणे, जॉब चार्ट सुधारणा, जुनी पेन्शन योजना, तांत्रिक दर्जा, उच्च शिक्षित कृषि पदविधर ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना विस्तार अधिकारी (कृषि) या पदावर प्राधान्याने पदोन्नती, संगणक परिचालक संघटनेच्या आंदोलनास पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला तसेच राज्यस्तरीय पतसंस्थेची स्थापना करणे आदी विषयावर चर्चा करून ठराव घेण्यात आले.

सदर बैठकीस व समन्वय सभेस राज्यसचिव हरिश्चंद्र काळे यांनी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी राज्यातील ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. सभेच्या यशस्वीतेसाठी अमरावती विभागीय अध्यक्ष अतुल राठोड, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष अशोक राठोड, प्रियांक घोडे, सुरेश सौदागर, नारायण पवार, सुरेश चौधरी, संजीवकुमार शिंदे, सचिन शिंदे, जगन्नाथ लाकडे, माधव ढगे, प्रभाकर सोगे, प्रेमदास पवार आदींनी सहभाग नोंदवला. अशी माहिती राज्य प्रतिनिधी शिवकुमार देशमुख यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version