नांदेड| महाराष्ट्र राज्यातील राजर्षी शाहू मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन योजना सन 1954-55 पासून संपूर्ण राज्यात सांस्कृतिक संचालनालयामार्फत राबविली जाते. शासनाने सदर योजना डीबीटी मार्फत राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व वृध्द कलावंताची आपले आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक गुरूवार 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सदर पंचायत समिती गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावीत. जिल्हयातील सर्व वृध्द कलावंतानी आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील राजर्षी शाहू मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन योजना सन 1954-55 पासून संपूर्ण राज्यात सांस्कृतिक संचालनालयामार्फत राबविली जाते. शासनाने सदर योजना डीबीटी मार्फत राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने संचालक सांस्कृतीक कार्य संचालनालय मुंबई यांनी केलेल्या सुचनेनुसार डीबीटी DBT (Direct Benifishri Transfer) मार्फत योजना राबविण्यासाठी सर्व वृध्द कलावंताचे आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेण्याविषयी सुचना केली आहे.

जिल्ह्यातील सर्व वृध्द कलावंताची आपले आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक गुरूवार 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सदर पंचायत समिती गटविकास अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे सादर करावीत. पंचायत समितीने सदर माहिती गुगल शीट Google Sheet मध्ये मंगळवार 20 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत समाज कल्याण विभागाकडे सादर करावेत. जे कलावंत आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक सादर करणार नाहीत त्यांच्या बँक खात्यावर मानधन जमा होणार नसल्याबाबत सुचना आहेत, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार यांनी कळविले आहे.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version