जालना| मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीची बैठक आज समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. ‘मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा’ या जात नोंदींचे सबळ पुरावे ठरणारी कागदपत्रे, पुरावे निश्चित करण्यासंदर्भात या कामकाजात सविस्तर चर्चा झाली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, विधी व न्याय विभागाचे सह सचिव सुभाष क-हाळे, उपायुक्त जगदीश मिनीयार, समिती कक्षाचे उपसचिव विजय पोवार, अवर सचिव पूजा मानकर, अपर जिल्हाधिकारी रिता मैत्रेवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव निटके, उपजिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी जालना जिल्ह्यात विविध विभागांच्या अभिलेखेव्दारे तपासलेल्या कागदपत्रावरील नोंदींची माहिती सादरीकरणाव्दारे दिली. त्याच बरोबर समितीने भूमि अभिलेख विभाग, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी विभाग या विभागांकडील नोंदींबाबतही माहिती जाणून घेतली. उर्दू, मोडी लिपीतील नोंदींबाबत संबंधित जाणकारांची मदत घेण्यात यावी, असेही निर्देश देण्यात आले. यावेळी बैठकीत उपस्थित असलेल्या मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींची मतेही समितींनी जाणून घेतली.

बैठकीनंतर दुपारच्या सत्रात जिल्ह्यातील नागरिकांना त्यांच्याकडील उपलब्ध जुने पुरावे, कागदपत्रे समितीकडे सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आली होती. त्यानुसार नागरिकांकडील पुरावेही समितीने स्वीकारले.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version