श्रीक्षेत्र माहूर, इलियास बावानी| माहूर तालुक्यातील मोजे तुळशी येथे वन विभाग कडून शेतकऱ्याची जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन रोपवाटिका तयार करण्यात आली होती या रोपवाटिकेचे करारनाम्याप्रमाणे देऊ असलेले चार वर्षाचे सहा लाख रुपये भाडे थकवून पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याने शेतकरी राजे अनंतराव देशमुख यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठाकडे तक्रार करून चार वर्षाचे सहा लाख रुपये भाडे देत दोशी अधिकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे दि 29.8.2025 रोजी केली आहे

राजे अनंतराव देशमुख यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे सरपंच तुळशी ता. माहूर यांनी दि. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेतलेल्या ठरावा प्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेतुन वन विभागाकडुन तुळशी येथे रोप वाटीका मंजुर करणे बाबतचा ठराव परीत केला होता. पारीत केलेल्या ठरावा नुसार वन विभागाकडुन याच योजने अंतर्गत ५० हजार लहान पिशव्यातील च उंच रोपाची रोपवाटीका तयार करण्याच्या अनुषंगाने तुळशी येथील माझ्या स्वतःच्या व मालकीच्या शेत जमीन सर्वे नं.०१ क्षेत्र २ हे २४ आर पैकी ०.४० आर शेत जमीन सदरील रोपवाटीके साठी मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने संदर्भ क्र. २ मधिल शेत जमीन संदर्भ क्र.३ प्रमाणे केलेल्या करारनाम्या द्वारे भाडेतत्वावर सन २०२१ पासुन घेऊन त्याच ठिकाणी रोपवाटीका तयार केली होती. व अद्यापही त्याच ठिकाणी सदरची रोपवाटीका कार्यरत आहे.

तत्कालीन वनरक्षक तसेच वनरक्षक श्रीमती यु.जी. सोनटकके व वनपाल मधुकर राठोड यांनी करार नाम्यानुसार मला सांगीतल्या प्रमाणे तसेच प्रत्येक ठरविल्याप्रमाणे भाड्याने दिलेल्या शेत जमीनीचा वार्षीक मोबदला १,५०,०००/-रु. ऐवढा दिला जाईल सदरची रक्कम ही कामाचे कुशल बिल निघाल्यावर देण्याची हमी देखील दिली होती. त्या संदर्भात मी वरील दोन्ही कर्मचारी वनपाल व वनरक्षक यांना वारंवार माझ्या शेत जमीनीचा मोबदला मिळावा यासाठी विनंती केल्यनंतर वरील दोघांनीही अद्याप कुशल बिल मिळाले नाही. कुशल बिल मिळाल्यावर लगेच आपले जमीनीचे भाडे दिले जाईल असे आश्वासन दिले होते.

तत्कालीन वनरक्षक श्रीमती यु.जी. सोनटकके व वनपाल मधुकर राठोड यांनी मला कुशल बिलावर पैसे मिळतील असे अश्वासन दिल्यामुळे मी कुशल बिलाची वाट पाहता काही दिवस शांत होतो. परंतु मी शेतकरी असल्या कारणाने माझी कौटुंबीक आर्थीक परीस्थीती पाहता मला पैशाची नितांत गरज असल्याने मी पुन्हा वरील दोन वनकर्मचाऱ्याकडे माझ्या भाड्याच्या पैशाची मागणी करीत होतो. परीनामी मला दबावात घेण्यासाठी संदर्भ क्र.४ अन्वये वनपरीक्षेत्र अधिकारी (प्रा) माहूर यांनी संबंधीत वनरक्षकाच्या नावे संदर्भ क्र.४ चे पत्र काडुन करारनाम्या प्रमाणे शेतकऱ्याचे भाडे न देता उलट शेतकऱ्यावरच पोलीसात तक्रार करा अशा लेखी सुचना केल्या ही बाब शासनाच्या योजनेसाठी स्वतःची शेत जमीन देणाऱ्या शेतकयासाठी अत्यंत वेदनादायी असुन कायद्याचा व पोलीसांचा धाक दाखवुन शेतकऱ्यावर प्रत्यक्ष स्वरुपात अन्याय करणारी बाब आहे.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी अधिकारी (प्रा) रोहित जाधव यांनी केलेल्या करारनाम्या प्रमाणे २०२१ मध्ये माझी शेत जमीन वनविभागाने ताब्यात घेवुन त्या ठिकाणी रोपवाटीकेच काम गुरु केल्यानंतर प्रतिवर्ष मला १,५०,०००/-रु मोबदला देणे आवश्यक होते. परंतु मला आज पर्यंत फुटकी कवडीही देण्यात आलेली नाही. या उलट वर्ष २०२१-२२, २०२२-२३० २०२३-२४, २०२४-२५ असे एकूण चार वर्षाचे तब्बल ६ लाख रुपये मला वनविभागाकडून शेत जमीनीच्या भाड्यापोटी येणे बाकी आहे. जे की, माझ्या व माझ्याकुटूंबीयासाठी ही रक्कम अत्यंत मोलाची व गरजेची आहे.

माझी उपासमार होत असल्याने एक शेतकरी या नात्याने माझ्या परीस्थीतीचा गांभीर्य पुर्वक चिचार करणे गरजेचे असुन मला माझ्या शेत जमीनीचा मोबदला (भाडे) हे तातडीन मिळणे गरजेचे व अत्यावश्यक असल्याचे गृहीत धरुन मला तत्कालीन वनरक्षक श्रीमती यु.जी. सोनटक्के व वनपाल मधुकर राठोड यांनी प्रत्यक्ष ठरवून दिल्यानंतर वनपरीक्षेत्र अधिकारी नाहूर यांनी लिहून दिलेल्या करारनाम्यानुसार माझ्या जनीनीचा मोबदल्यापोटी थकीत असलेली संपूर्ण रक्कम मागील चार वर्षाचे एकुण ६ लाख रुपये मला तातडीने देण्याची व्यवस्था करावी अशी विनंती. राज आनंदराव देशमुख यांनी केल्याने वन विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version