मुंबई| पहिलीपासून हिंदी भाषा लादण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. अशा प्रकारे लादले जाणारे अन्यायकारक भाषा धोरण खपवून घेतले जाणार नाही असे ठणकावत हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांनी म्हटले आहे.

ज्येष्ठ मराठी अभ्यासक डॉ. दीपक पवार आणि मराठी अभ्यास केंद्रातील चिन्मयी सुमित, राज असोंडकर, गिरीश सामंत, साधना गोरे व सुशील शेजुळे यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची आज टिळक भवन येथे भेट घेऊन मराठी भाषा आणि शिक्षण धोरणासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, डॉ. दीपक पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भूमिका आणि काँग्रेसची भूमिका एकच आहे. १६ एप्रिलच्या शासन निर्णयानंतर काँग्रेसने सर्वात आधी हिंदी सक्तीला विरोध केला होता. मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांनी हा निर्णय रद्द करू असे सांगितले होते पण त्यांनी शब्दछल करून पुन्हा त्याच आशयाचा शासन आदेश काढला. काँग्रेस पक्ष हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडेल. सरकार मधील दोन्ही घटक पक्षांनी नरोवा कुंजरोवा ची भूमिका घेतली असून त्यांची ही भूमिका मराठी माणसाच्या व मराठी भाषेच्या छातीत सुरा खुपसण्यासारखी आहे.

हा लढा मराठी संस्कृती, मराठी भाषा व महाराष्ट्र धर्म वाचवण्यासाठी आहे. हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही. मात्र रा. स्वं. संघाचा अजेंडा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात चालवत आहेत त्याला कडाडून विरोध आहे. शिवसेना ही मराठी माणसाच्या हक्कासाठी स्थापन केल्याचे सांगतात पण एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेतील दादा भुसे हे शिक्षण मंत्री आहेत तेच मराठीचा घात करत असतील तर त्याचे उत्तर एकनाथ शिंदे यांनी दिले पाहिजे.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version