हदगाव, शे.चांदपाशा| मराठा समाजाच्या आरक्षणाची सरकारला दिलेली मुदत संपल्यानंतर मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील मागील आठ दिवसापासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी तालुक्यातील समाज बांधवांनी आमरण उपोषणा चालू आहे. या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आज चक्का जाम तसेच हदगाव शहर बंदचे आव्हाहन करण्यात आले होते.

दरम्यान जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी जमाबंदीचे आदेश काढल्याने हदगाव शहरातील चक्काजाम आंदोलन हे मागे घेण्यात आले. हदगाव शहरातील व्यापाऱ्यांनी बंदच्या आव्हानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत संपूर्ण बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवून मनोज पाटील जरांगे यांच्या आंदोलनाला तसेच त्यांच्या पाठिंबात हादगाव येथील उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा दिला आहे. आज सकाळ पासूनच व्यापाऱ्यांनी आपली प्रतिष्ठान बंद ठेवून कडकडीत बंद पाळला. तरी काही तरुणांनी शहरातून रॅली काढून एक मराठा लाख मराठा, आमच्या हक्काचे आरक्षण आम्हाला मिळालेच पाहिजे अशी घोषणाबाजी करत शहरातील मुख्य बाजारपेठेतून तसेच पोलीस स्टेशन समोर रॅली काढण्यात आली.

रस्ता रोको विदर्भाच्या सिमेत ञास मराठवाड्यातील पोलीस प्रशासनाला…
हदगाव शहरातून जाणा-या तुळजापूर नागपुरया राष्ट्रीय महामार्गावर पेनगंगा नदीच्या पुलापासुन विदर्भाची हद सुरु होते. दरम्यान याच वेळी विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठवाडा विदर्भ सीमेवर असलेल्या पैनगंगा नदीवरील पुलावर रास्ता रोको करण्यात आले. पुलावर रास्ता रोको केल्याने दोन्ही बाजूने वाहनाच्या मोठमोठ्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे रास्ता रोको हा विदर्भाचा असला तरी हदगाव पोलिसांची मात्र दमछाक उडाली होती. या वरुन हे दिसुन आले की, विदर्भातील पोलिस व मराठवाड्यातील पोलिसांचे ‘समन्वय नसल्याचे दिसुन आले.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version