मुंबई| मराठा, मुस्लीम व धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मागील अनेक वर्षापासून केली जात आहे. या समाजातील मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण दिले पाहिजे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन होत आहे. या एनडीए सरकारमधील आंध्र प्रदेशातील तेलुगु देसम पक्षाने मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यास कट्टीबद्ध असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. जर आंध्र प्रदेशात मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले जाऊ शकत असेल तर त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ते दिले पाहिजे, अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की,  मागासलेपणाच्या आधारावर त्या त्या समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जरांगे पाटील हे लढा देत असून त्यांची मागणी योग्यच आहे. मराठा, धनगर व मुस्लीम समाजाला मागसलेपणाच्या आधारावर आरक्षण दिले पाहिजे. तेलुगू देसम पक्ष हा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा घटक पक्ष आहे आणि या पक्षाने मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आंध्र प्रदेशात जसे मुस्लीम आरक्षण दिले जाऊ शकत असेल तर महाराष्ट्रातही दिले पाहिजे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे व राज्यातही सरकार आहे त्यासाठी आता तातडीने आरक्षणचा कायदा करावा. २०१४ साली काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले होते, मुस्लीम आरक्षणावर मा. उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते याची आठवण नसीम खान यांनी करुन दिली.
आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी तसेच जातनिहाय जनगणना करावी अशी भूमिका काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी मांडलेली आहे, त्याप्रमाणे सरकारने कार्यवाही केली तर जे समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यांना आरक्षण देणे सोईचे होईल असेही नसीम खान म्हणाले.
Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version