नांदेड| शहरापासून जवळच असलेल्या बळीरामपूर ग्रामपंचायत अंतर्गत जवळपास 70 टक्के मागासवर्गीय समाजाचे लोक वास्तव्यास असताना दलित वस्ती व इतर विकास योजनेमधून निधी मिळत नाही. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत बळीरामपूर कोसो दूर राहत आहे. गावचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने वैयक्तीक लक्ष देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सरपंच रेणुका पांचाळ यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. निधी न मिळाल्यास प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासकराज असल्यामुळे निधी वाटपात अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत. असा आरोप करत गावची लोकसंख्या 30 हजारांच्या जवळपास असताना 2022 व 2023 या वर्षांमध्ये दलित वस्ती अंतर्गत केवळ 5 लाख रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आला आहे. सर्वाधिक जास्त दलित वस्ती असल्याची नोंद प्रशासनाकडे असतानाही केवळ टक्केवारी मिळत नसल्याने प्रशासन निधी टाकत नाही, असा आरोपही सरपंच पांचाळ यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे.
ज्या गावात मागासवर्गीय समाज बोटावर मोजण्याइतका आहे. त्याठिकाणी एक-एक कोटी निधी वाटण्यात आला. दुसरीकडे मात्र बळीरामपूर सारख्या मागासवर्गीय गावाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी व बळीरामपूरला विकास कामांसाठी जास्तीत जास्त निधी देण्यात यावा अन्यथा 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करू असा इशारा सरपंच सौ. रेणुका पांचाळ यांनी दिला आहे.
1 Comment
खूप छान बातमी पत्र आहे,सर्वांनी अवश्य वाचण्या सारखे आहे.