नांदेड| पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना मृग बहार सन 2025-26 साठी राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार नांदेड जिल्ह्यामध्ये ही योजना चिकू, पेरु, मोसंबी, लिंबू व सिताफळ या अधिसुचित पिकांकरीता अधिसुचित महसूल मंडळामध्ये भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड स्टॉक एक्चेंच टॉवर्स 20 वा मजला दलाल स्टिट्र फोर्ट मुंबई 400023 यांच्या मार्फत राबविण्यात येत आहे.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार 2025 मधील पेरु, द्राक्ष, संत्रा, लिंबू या पिकांना भाग घेण्याची अंतिम मुदतवाढ 30 जून 2025 पर्यंत देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन संबंधित विमा कंपनी किंवा कृषि विभागाचे सहाय्यक कृषि अधिकारी उपकृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना राज्यात मृग व आंबिया बहार मध्ये राबविण्यात येते. मृग बहार मध्ये पेरू, द्राक्ष, संत्रा लिंबू या पिकांसाठी भाग घेण्याची यापूर्वी अंतिम 14 जून होती. विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणीमुळे पीक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in हे दिनांक 13 जून रोजी सुरु झाले. त्यामुळे पीकांची भाग घेण्याची अत्यंत अल्पकालावधी मिळाला. त्यामुळे हा कालावधी वाढविण्यासाठी राज्याकडून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. याबाबत कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून आता या चार फळ पिकांसाठी विमा योजनात भाग घेण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2025 अशी राहील. नांदेड जिल्ह्यातील पुढील प्रमाणे अधिसूचित महसूल मंडळातील फळं पिक उत्पादक शेतकऱ्यांनी याची नोंद घेऊन फळ पिक विमा योजनेत सहभाग घ्यावा.

फळपिक मोसंबीसाठी विमा संरक्षित रक्कम (नियमित) रुपये 1 लाख, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम (नियमित) 5 हजार असून याप्रमाणे लिंबू संरक्षित रक्कम 80 हजार रुपये तर शेतकऱ्यांनी 4 हजार रुपये, सिताफळ संरक्षित रक्कम 70 हजार रुपये तर शेतकऱ्यांनी 3 हजार 500, चिकु संरक्षित रक्कम 70 हजार शेतकऱ्यांनी 4 हजार 900, पेरु संरक्षित रक्कम 70 हजार तर शेतकऱ्यांना 3 हजार 500 रुपये विमा हप्ता रक्कम भरावयाचा आहे.

योजना अंमलबजावणी वेळापत्रक व अधिसुचित मंडळे

ही योजना जिल्ह्यामध्ये पुढे दर्शविल्याप्रमाणे अधिसुचित फळपिकांसाठी, अधिसुचित महसुल मंडळांना लागु राहिल. मोसंबी फळपिकासाठी कंधार तालुक्यात बारुळ, कंधार, फुलवळ, उस्माननगर अधिसुचित महसूल मंडळात, धर्माबाद तालुक्यातील करखेली मंडळात, नांदेड तालुक्यातील लिंबगाव, विष्णुपुरी, नाळेश्वर, तरोडा बु मंडळात, मुखेड तालुक्यात मुखेड, जाहुर मंडळात, मुदखेड तालुक्यात मुदखेड, बारड मंडळात, हदगाव तालुक्यात हदगाव, पिंपरखेड, मनाठा मंडळात, अर्धापूर तालुक्यात मालेगाव मंडळात या अधिसुचित मंडळात पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 30 जून आहे. विमा संरक्षण प्रकार कमी पाऊस 1 ते 31 जुलै विमा संरक्षण कालावधी तर पावसाचा खंड यासाठी विमा संरक्षण कालावधी 1 ते 31 ऑगस्ट राहील.

लिंबु फळ पिकासाठी उमरी तालुक्यात उमरी तर नांदेड तालुक्यात लिंबगाव, नाळेश्वर मंडळात विमा भरण्याची मुदत 30 जून असून कमी पाऊस 15 जुन ते 15 जुलै, पावसाचा खंड 16 जुलै ते 15 ऑगस्ट राहील. सिताफळ पिकासाठी कंधार तालुक्यातील बारुळ, कंधार, दिग्रस बु. मंडळात, हदगाव तालुक्यात तामसा, मनाठा, आष्टी, पिंपरखेड तर भोकर तालुक्यात भोकर मंडळात विमा भरण्याची मुदत 31 जुलै असून पावसाचा खंड 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर, जास्त पाऊस 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर विमा संरक्षण कालावधी राहील. चिकु पिकासाठी नांदेड तालुक्यातील लिंबगाव, तरोडा बु, नाळेश्वर मंडळात विमा भरण्याची मुदत 30 जून असून विमा संरक्षण प्रकार जादा आर्द्रता व जास्त पाऊस विमा संरक्षण कालवधी 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर राहील. 

पेरु फळ पिकासाठी नांदेड तालुक्यात विष्णुपुरी, लिंबगाव, नाळेश्वर मंडळात, कंधार तालुक्यातील उस्माननगर, बारुळ, लोहा तालुक्यात सोनखेड, शेवडी मंडळात, मुखेड तालुक्यातील जाहूर, अंबुलगा बु. चांडोळी, येवती मंडळात, हदगाव तालुक्यात तामसा, आष्टी, पिंपरखेड मंडळात, भोकर तालुक्यातील मोघाळी, भोसी मंडळात तर देगलूर तालुक्यात देगलूर, खानापूर, माळेगाव, नरंगल बु मंडळात विमा भरण्याची मुदत 30 जून असून विमा संरक्षण प्रकार कमी पाऊस 15 जून ते 14 जुलै राहील तर पावसाचा खंड व जास्त तापमान यासाठी 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट यानुसार विमा संरक्षण कालावधी राहील. 

या योजनेत अधिसुचित क्षेत्रात, अधिसुचित फळपिकासाठी कुळाने भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसहित इतर सर्व शेतकरी भाग घेवू शकतात. पिककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदारांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहणार आहे. बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँकेने किंवा ऑनलाईन फळपीक विमा पोर्टल WWW.pmfby.gov.in वर विमा हप्ता जमा करुन सहभाग घेवू शकतात. त्यासाठी, आधार कार्ड. जमीन धारणा 7/12, 8 (अ) उतारा व पिक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, फळबागेचा (Geo Tagging) केलेला फोटो, बँक पासबूक वरील बँक खाते बाबत सविस्तर माहिती लागेल. कॉमन सर्विस सेंटरमार्फत अर्ज ऑनलाइन भरता येतील.

शासनाच्या 11 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) 15 एप्रिल 2025 पासून अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना मृग व आंबिया बहार सन 2025-26 मध्ये योजनेत सहभागी होण्याकरीता अॅग्रिस्टेंक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक राहील. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहाभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे.पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी करणे बंधनकारक आहे.

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पिक विमा काढण्यात आलेला आहे. त्या क्षेत्राच्या सात/बारा उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस सातबारा व पिक पिक पेरा करणे नोंदीच्या आधारे पिक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याचे शेतीवर परस्पर अधिकृत भाडेकरार न करता विमा काढणे, उत्पादनक्षमता वयाची फळबाग नसताना विमा काढणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात संबंधित दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा संनियत्रंण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित विमा कंपनीची राहील.

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना सन 2025-26 अंतर्गत व मृग बहारातील अधिसुचित फळपिकांसाठी शासननिर्णय समजून घेऊन उपरोक्त अंतिम दिनांकापूर्व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असेही आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version