नागपूर| अहमदनगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळाच्या नोकर भरती, देणगी स्वीकारण्याची पद्धत, इत्यादीबाबत सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीनंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिंगणापूर) अधिनियम 2018 या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा दिनांक निश्चित करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. सदस्य सर्वश्री अनिल परब, कपिल पाटील, प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, प्रसाद लाड आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शनैश्वर देवस्थानच्या संदर्भातील सदस्यांनी मांडलेले विषय गंभीर आहेत. आवश्यक नसताना 1800 जणांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे दिसून येते. देवस्थानमध्ये कर्मचारी भरतीच्या अनुषंगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. तसेच देणगी गोळा करण्यासंदर्भातही तक्रारी असून या यासंदर्भात सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशी केली आहे. मात्र, ही चौकशी पुरेशा प्रमाणात करण्यात आली नाही. तसेच या चौकशीत विसंगती आहे. त्यामुळे शनैश्वर देवस्थानचे विशेष लेखापरीक्षणनंतर उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल.

शिर्डी देवस्थानच्या धर्तीवर शनिशिंगणापूर देवस्थानसंदर्भातही सन २०१८ मध्ये कायदा करण्यात आला. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरात लवकर तो लागू करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version