नांदेड| भारत सरकारच्या विकसित भारत 2047 या दूरदृष्टी कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने विकसित महाराष्ट्र 2047 ही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. यामध्ये विकसित महाराष्ट्र 2047 साठी व्हिजन डाक्यमेंट तयार करण्यात येणार आहे. तरी नागरिकांनी 17 जुलै 2025 पर्यत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर व या लिंकवर https://wa.link/o93s9m यावर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन नियोजन विभागाने केले आहे.

व्हिजन डाक्युमेंट तयार करण्याच्या अनुषंगाने नियोजन विभागाच्या 2 जून 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये 6 मे 2025 ते 2 ऑक्टोंबर 2025 अशा 150 दिवसांच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी व्हिजन डाक्युमेंट तयार केला जात आहे. व्हिजन डॉक्युमेंटचा आराखडा तयार करण्यासाठी 16 संकल्पनांवर आधारीत क्षेत्रनिहाय गट बनविण्यात आले आहेत.

यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास, नगर विकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास, मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे हे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय/अशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमामध्ये व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्टे ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version