नांदेड| खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत मराठा आरक्षणाबाबत अचूक माहिती सर्वेच्या माध्यमातून यावी यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग दक्ष आहे. ग्रामपातळी पासून ते महानगरापर्यंत युद्धपातळीवर केले जाणारे सर्वेक्षण हे अचूक माहितीवर व प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन केले जात असल्याने याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व अत्यंत अल्पावधीत होणारा हा सर्वे संपूर्ण देशापुढे एक आदर्श मापदंड ठरणार असून यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा आणि प्रगणक कटिबद्ध होऊन काम करीत आहेत या शब्दात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी गौरव केला.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण व विविध शासकीय योजना, धरण, प्रकल्प, सिलिंग कायद्याअंतर्गत झालेले जमीन अधिग्रहण याबाबतची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, सर्व उपविभागीय अधिकारी व इतर विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
नांदेड जिल्ह्यात मनपा क्षेत्रात महानगरपालिका सर्वेक्षण करत असून एकुण 920 प्रगणक यासाठी नेमले आहेत. 16 अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली हे काम सुरू आहे. नगरपरिषदा, ग्रामीण भागात सर्वेक्षणाचे काम जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असून यासाठी एकुण 3 हजार 905 प्रगणक व इतर मनुष्यबळ कार्यरत आहेत. काही तांत्रिक अडचणी जशा समोर येत आहेत त्या तात्काळ दूरही केल्या जात आहेत. नांदेड जिल्ह्यात बराचसा भाग दूर्गम व डोंगराळ भागात असल्याने त्याठिकाणी कव्हरेजचा प्रश्न असून त्यावर मात करून हा सर्वे पूर्ण केला जात आहे. सर्वेक्षण करतांना जर कोणाचा फोन आला तर तो उचलल्यास पुन्हा पहिल्यापासून काही मोबाईलवर सर्वे करण्याची गरज निर्माण होत आहे. हे लक्षात घेता ऑनलाईन सर्वेक्षण सुरू असतांना कॉल न घेता सर्वे पूर्ण झाल्यावर संवाद साधावा, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. ज्या काही तांत्रिक अडचणी असतील त्याचा एकत्रित विचार करून सर्व प्रश्न व सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर केल्या जात असल्याचे प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी सांगितले.
