नांदेड| भारतात ज्येष्ठ होऊन जीवन कंठनं हा “शापच” की काय?असं वाटण्यास वाव आहे. देशाच्या एकून मतदाता समूहाच्या नोंदनींकृत-अनोंद नींकृत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जवळ जवळ विस टक्के इतकी आहे.यात ग्रामिण व झोपड पट्टी भागात गरीब,दूर्लक्षित, उपेक्षित,वंचित, निराधार, शेतकरी, शेत मजूर, कष्टकरी, कामगार,तथा दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या फार मोठी आहे! यात विधवा मातांची संख्या ही लक्षणीय आहे.

स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते देशच्या सर्वांग समृद्धी साठी ज्येष्ठ नागरि- कांचा सहभाग, सहयोग, त्याग तथा समर्पण फार मोठे आहे. तरी पण ज्येष्ठ नागरिकांप्रती कुटूंबीयांचे,समाज बांधवांचे, स्थानिक लोक प्रतिनिधी वा प्रशासनाचेच नाही तर राज्य तथा केंद्र शासनाचे ही अत्यंत दूर्लक्ष होत आहे.
.
सद्य स्थितीत गरिब ज्येष्ठ नागरिक समूह अत्यंत बिकट परिस्थित जीवन कंठत आहे. केवळ मृत्यू येत नाही व विष प्राषण करून जीवन संपवावे तर विष खरेदी करण्याचीही ऐपत नाही म्हणून मृत्यूच्या प्रतिक्षेत ते कसे बसे जीवन जगत आहेत. न मागता,तळपत्या कडक ऊन्हात पाच पाच तास लक्षवेधी पदयात्रा तथा अन्न पाणी त्यागादि अंदोलने न करता, ज्यांना गरज नाही, अशांना शासन मानधन देत आहे,वाढवून देत आहे पण गरिब,गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकां कडे अक्षम्य दूर्लक्षच करत आहे हे इथे खेदाने नमूद करणें भाग पडत आहे.

राज्य व केंद्र शासनांची अर्थ संकल्पिय अधिवेशनें ज्येष्ठा साठी कसलेच अर्थिक नियोज तथा विशेष तरतूद न करता “निरर्थक” संपली असेच म्हणावे लागत असून येत्या स्थानिक स्वराज्य मतदानाबद्धल वेगळाच विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे असेच म्हणावे लागेल. जर राज्य व केंद्र शासन ज्येष्ठ किंवा वरिष्ठ नागरिकां साठी कांहिही विशेष अर्थिक नियोजन तथा तरतूद करूच शकत नसेल तर वरिष्ठ नागरिकांनां तथा ज्येष्ठ नागरिकांनां किमान गोळ्या घालून संपवावे अथवा ईच्छा मरणास परवाणगी तरी द्यावी.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version