हदगाव, शे. चांदपाशा| दर वर्षी १८ डिसेंबर हा अल्पसंख्याक हक्क दिन शासनाद्वरे साजरा करावायाचे प्रत्यक्षात पञाद्वरे सुचना असतात परंतु हदगाव शहरात तालुक्यात कुठेही साजरा केला नसल्याचे माहीती आहे.
अपेक्षा प्रमाणे उपविभागीय आधिकारी तहसिल नगरपालिका पोलिस स्टेशन शाळा मध्ये साजरा करावायाचे असे अपेक्षित असते. दरवर्षी शहरातील व परिसरातील काही सामाजिक कार्यकर्ते संबंधित प्रशासनाला अल्पसंख्याक हक्क दिवसाची अगोदरच जाणीव पण करुन देत असतात. विशेष म्हणजे १८ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रत्यक्षात शहरातील अल्पसंख्याक समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते पञकार तहसिल कार्यालय पोलिस स्टेशन व उपविभागीय कार्याल्यात जावून माहीती घेतली.
यावेळी तिथे हजर असणाऱ्या अधिका-याना अल्पसंख्याक हक्क दिवसाची माहीती सुद्धा नव्हती यावरुन हे दिसुन येते की स्थानिय प्रशासन च्या अधिकां-याना अल्पसंख्याक समाजा विषयी विरोधी भूमिका तर अप्रत्यक्षपणे जाहीर तर केली नाही ना असा प्रश्न अल्पसंख्याक समाजात चर्चिल्या जात आहे. अल्पसंख्याक समाज हा आर्थिक सामाजिक दृष्ट्या मागसलेला आहे हे आता शासनाने पण मान्य केले असतांना शासना कडुन समाजाच्या विकासा करिता अल्पसंख्याक मंञालय, अल्पसंख्याक आयोग, वक्फ बोर्ड, मौलना आझाद अर्थिक विकास महामंडळ आसे राज्यस्तरीय कार्यक्रम असुन पंतप्रधान १५ कलमी कार्यक्रम राबविणे अशी प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
परंतु काही जातीय द्वेष ठेवणारे प्रशासनातील अधिका-यामुळे असे कार्यक्रम तालुकास्तरावर होत नसावे असे स्पष्ट जाणवत असल्याची भावना अल्पसंख्याक समाजात चर्चिल्या जात आहे. विशेष म्हणजे प्रस्तुत प्रतिनिधीने स्थानिय संबंधित प्रशासनाच्या पोलिस स्टेशनसह विविध प्रशासकीय विभागाशी संपर्क साधाला असता १८ डिसेंबर ला अल्पसंख्याक हक्क दिवस आसतो. हेच माहीत नसल्याचे दिसुन आले हे खेदाने नमूद करावाशे वाटते.
अल्पसंख्याक दिवसाची टिंगल थांबवावी ….!
एरवी हदगाव शहरात व तालुक्यात विविध कार्यक्रमात प्रशासनाचे आधिकारी आवर्जून दिसुन येतात अल्पसंख्याक हक्क दिवस हा विशिष्ट समाजाचा नसुन, या मध्ये मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शिख, पारसी या समाजाचा समावेश आहे. यांच्या समस्या सोडाविण्या करिता अश्या कार्यक्रमद्वरे जनजागृति प्रशासनाकडुन करण्यात यावी. अशी शासनाची अपेक्षा असते माञ माञ तालुकास्तारावर तसे होताना दिसुन येत नाही. जर प्रशासनाकडुन असे कार्यक्रम घेता येत नसेल तर अल्पसंख्याक हक्क दिवसाची टिंगल थांबवावी. अशी मागणी लवकरच शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
