किनवट/नांदेड। नंदीग्राम रेल्वेचा वेळापत्रक नुसार चालणारे पंचायत समिती किनवट कार्यालय म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा झालेले आहे.सर्वसामान्य जनतेचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शासन आणि जनता यांचा मधातील दुवा म्हणजे पंचायत समिती कार्यालय.दलित वस्ती सुधार योजना असो की रोजगार हमी योजना नाहीं तर ठक्कर बाप्पा योजना असो की अगदी घन कचरा व्यवस्थापन,पाणी पुरवठा योजना असोत अश्या विविध प्रकारच्या योजना शासनाला पंचायत समितीच्या मार्फत राबवाव्या लागतात.इथे कार्यरत गट विकास अधिकारी यांचा कारभाराची एकंदर शैली ही बंद खोलीतील कारभार करणारी दिसतं आहे त्यांनी प्रत्यक्ष फिल्ड वर जाऊन प्रत्यक्ष काम बघत कारभार केलेला कधीचं दिसलेला नाही.जसा राजा तशी प्रजा या म्हणी प्रमाणे त्याचा आणि त्यांचे सहकारी कर्मचारी,ग्रामसेवक यांचा कारभार चालेला दिसतं आहे.
घोटी गावातील संपूर्ण जिल्ह्यात गाजत असलेल्या दलित वस्ती सुधार योजना कामाचे तीनतेरा वाजले आहेत.सदरील काम दलित वस्ती मधे न करता आणि त्यातल्या त्यात रोड वर रोड करत बिले उचलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तर याचं गावत साधारणत मे महिन्यात कामांची फायनल बिले उचलण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे आणि त्याचं कामाची मोजमाप पुस्तिका ही सातव्या महिन्यात लिहिण्यात आली आहे आणि त्याचा व्हाउचर नंबर हा सातव्या महिन्यात लिहिलेला आहे तर पाचव्या महिन्यात चेक गट विकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक हे सहीनिशी वितरित कसे करतात हे न उलगडणारे कोडे आहे.म्हणजे काम न करताच बिले उचलण्याचा प्रकार घडेला दिसतं आहे.असा प्रकार त्यांनी किती वेळा आणि कोण कोणत्या ग्रामपंचायत मधे केला आहे हे बघण्यासारखे राहिलं.तक्रार धारक माजी सरपंच बालाजी पवाडे यांनी गट विकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांनी केलेला हा खटाटोप शासन दरबारी लेखी तक्रारी करत उघड केला आहे आणि त्यांनी स्वतः एकंदर या सर्व भ्रष्ट कारभाराचा पाढाच वाचून दाखवलेला आहे.
या बाबत गट विकास अधिकारी साहेब यांना फोन वर विचारणा केली असता त्यांनी ग्रामसेवकांनी काय केले हे मला माहिती नाही या प्रकाराबाबत ग्रामसेवक यांना विचारा असे म्हंटले आहे तर आज रोजी कार्यरत ग्रामसेवक हे म्हणत आहेत की तत्कालीन ग्रामसेवक यांनी चेक वितरित केले आहेत माझा काहीं संबंध नाही.आणि खुद्द तत्कालीन ग्रामसेवक हे म्हणत आहेत की मी तेव्हा कार्यरत नव्हतो ते आज कार्यरत असलेल्या ग्रामसेवकांनी वितरित केले आहेत.एकंदर सर्वच जन एक दुसऱ्या कडे बोट दाखवत आहेत.पणं जबाबदारी कोणीच घेत नाही आहे.
एकंदर परिस्थिती बघता या भ्रष्ट कारभाराकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष्य देण्याची वेळ आलेली आहे.सदरील दलित वस्ती सुधार योजना कामाची चौकशी केली तर बोगस आणि निकृष्ट दर्जाचा कामाची पोल खोल होवून शासनास होणारे साधारणत पाच ते सहा लाखांचे नुकसान वाचू शकेल परंतु नेहमीचं येणाऱ्या अनुभवातून असेच दिसतं आहे की हे भ्रष्ट अधिकारी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न नक्कीचं करतील.असो जनतेला आता या भोंगळ कारभाराची सवयच झालेली आहे कारण तोंड बंद ठेवून बुक्क्यांचा मार खाणे हेचं जनतेचा नशिबी आलेले आहे.
