हदगाव, शेख चांदपाशा| हदगाव तालुक्यात गेल्या दोन वर्षापासून पिक विमा मिळावा म्हणून येथील शेतकरी लढा देत असले तरी पिक विमा कंपनीला पाझर फुटत नसून ते जिल्हा प्रशासनाला ही जुमानत नाही याकडे आता आमदार व खासदार यांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. विमा कंपनीकडून होणारी शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवावी अशी मागणी शेतकऱ्यांची असून, याकरिता हदगाव तहसील कार्यासमोर दिनांक 15 जानेवारीपासून शेतकरी आत्माराम पाटील व गजानन पाटील व त्यांचे सहकारी आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत.

शेतकऱ्याची निव्वळ थट्टा….
निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी शासन स्तरावर पंतप्रधान राष्ट्रीय पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे पिक विमा योजनेतील काही ज्या जाचक अटी कमी करून शेतकऱ्यांना पिक विमा काढण्याचे आव्हान केले. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पिक विमा उतरून पिकांना संरक्षण मिळविले त्यासाठी शेतकऱ्यांनी व शासनाचा सहभाग मिळवून कोट्यावधी रुपये विमा कंपनीकडे रक्कम जमा झालेली असताना शेतकऱ्यांचे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही पिक विमा कंपनीच्या आणि अडमुठ्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून मदत मिळत नाही विमा कंपनी कंपनीकडून निव्वळ थट्टा होत असल्याचं शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा प्रशासन प्रशासनाची तारीख व तारीख…..!
पिक विमा मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी आता पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी जिल्हा कृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या सोबत गेल्या दोन वर्षापासून बैठका सुरू आहेत यापैकी युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीने केवळ हदगाव तालुक्यातील 324 शेतकऱ्यांना विमा दिला उर्वरित शेतकऱ्यांना दोन महिन्या देवूअसं जिल्हाधिकाऱ्यासमोर सांगितले होते आज जवळपास तीन महिने झाले तरी विमा कंपनी उर्वरित शेतकऱ्यांना विमा देण्याचे टाळत आहे असं तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Share.

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave A Reply

error: Content is protected !!
Exit mobile version