मुंबई। राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची सकल नोंदणी २०३५ पर्यंत ५० टक्के इतकी आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आज राज्यातील उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणी ३२ इतकी आहे. मात्र गडचिरोली सारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात हे प्रमाण अवघे १४ टक्के आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील ड्रॉप आउट दर फार जास्त आहे. हे चित्र बदलून आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील टक्का वाढविण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरु करावी तसेच त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना राज्यपालांनी राज्यातील कुलगुरूंना केली.
‘अदिवासी विकास व संशोधन’ या विषयावर राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या दुसऱ्या परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते मंगळवारी (दि. २६) राजभवन मुंबई येथे संपन्न झाले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. परिषदेचे आयोजन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते.
परिषदेला राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान, बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठ, राजपिपला, गुजरात येथील कुलगुरु मधुकरराव पाडवी, ‘स्वारातीम’ विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ उद्धव भोसले, डॉ उपेंद्र कुलकर्णी, तसेच विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.
देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे लोटली. परंतु आदिवासी समाजाला आपण मुख्य प्रवाहात आणू शकलो नाही. आदिवासी समाजाचे अध्ययन व संशोधन कार्यालयात बसून होणार नाही. त्यामुळे कुलगुरुंनी आदिवासी गावांमध्ये समक्ष जाऊन तेथील समस्या समजून घ्याव्या, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाला महत्व देण्यात आले असून आदिवासींना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण दिल्यास ते त्यांना अधिक चांगले समजेल. या दृष्टीने मातृभाषांमध्ये पुस्तकांची निर्मिती झाली पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.
भारतात ७०० पेक्षा अधिक आदिवासी जनजातींचे लोक आहेत. आदिवासी समाज पर्यावरण रक्षक आहेत. इंग्रज करीत असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या अनिर्बंध लूटीला विरोध केल्यामुळे इंग्रजांनी अनेक आदिवासींना जाणीवपूर्वक ‘गुन्हेगारी जमात’ म्हणून घोषित केले. त्यामुळे आदिवासींच्या प्रश्नाचे अध्ययन करताना परकीय शासकांच्या चष्म्यातून पाहणे चुकीचे ठरेल असे राज्यपालांनी सांगितले.
आज आदिवासी समाजासमोर उपजीविकेचा प्रश्न उभा आहे. त्यांच्यापुढे कर्जबाजारी, वेठबिगारी, गरिबी, उपासमार, कुपोषण, स्थलांतर यांसारख्या अनेक समस्या आहेत. त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडवणे, त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचे रक्षण करणे, त्यांची संस्कृती जपणे व त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी विद्यापीठांना महत्वाची भूमिका बजवावी लागेल असे राज्यपालांनी सांगितले.
विद्यापीठांनी आदिवासी बहुल गावांशी संपर्क वाढवावा, काही गावे दत्तक घ्यावी व आदिवासींच्या जीवनाचा स्तर वाढेल अश्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी असे राज्यपालांनी सांगितले. याशिवाय विद्यापीठांनी आदिवासी बांधवांना वन उपजांचे पॅकेजिंग, विक्री यामध्ये देखील मदत करावी. आदिवासींच्या कौशल्य शिक्षण तसेच कौशल्य वर्धनाकडे देखील विद्यापीठांनी लक्ष द्यावे असे सांगताना आदिवासींच्या सामाजिक आर्थिक सक्षमीकरणासाठी त्यांना सरकारी योजनांची माहिती द्यावी अशी सूचना राज्यपालांनी कुलगुरुंना केली.
आदिवासींच्या बाबतीत देशात आजवर योग्य समज विकसित झाली नाही. भारतीय इतिहासात ‘आदिवासी’ हा शब्दच मुळी नव्हता; तर ‘नगरवासी’, ‘ग्रामवासी’ व ‘वनवासी’ असे भौगोलिक स्थितीवर आधारित शब्द होते. इंग्रजांनी ‘आदिवासी’ शब्दाची परिभाषा केली आणि स्वातंत्र्यानंतर तीच परिभाषा आपण स्वीकारली. आदिवासी समाज कमी बोलणारा आहे. त्यामुळे उद्योजक – धोरण निर्माते यांना आदिवासी समाजाची पुरेशी माहिती नाही. या दृष्टीने आदिवासी समाजावर व्यापक संशोधन व डॉक्युमेंटेशन करण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान यांनी यावेळी केले.
भारतीय संस्कृती व अध्यात्माचा आदिवासी संस्कृतीशी प्राचीन संबंध आहे. आदिवासी परंपरा अद्भुत असून आदिवासींच्या सणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. जल, जमीन, जंगल यांच्या सोबतचे त्यांचे नाते पर्यावरण पूरक असे आहे. त्यामुळे सर्व समाजांनी आदिवासींची जीवनशैली अंगीकारावी असे आवाहन राजपिपला गुजरात येथील बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ मधुकर पाडवी यांनी केले.
