हिमायतनगर,अनिल मादसवार| जिल्ह्यापासून ते गाव खेड्यापर्यंत धनगर समाजाने राज्यातील विविध ठिकाणी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण केले. आंदोलनाचे लोण पसरले असताना शासनाने एक बैठक घेतली, मात्र धनगर समाजाच्या आरक्षण बाबत कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे शासनाला याची आठवण करून देण्यासाठी आज हिमायतनगर तहसील कार्यालयावर शेकडो धनगर समाज बांधवांचा मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. यावेळी विविध ८ मागण्यांसह धनगर समाजाच्या आरक्षणाची प्रमुख मागणी देखील करण्यात आली आहे. यावेळी आरक्षण आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा अश्या घोषणांनी हिमायतनगर तहसील परिसर दणाणून निघाला होता.
महाराष्ट्र राज्यातील डोंगरदऱ्यात राहणारे भटकंती करून उपजीविका भागविणारे धनगर बांधव आजही विकासापासून वंचित आहेत. कित्येक पिढ्या पासून धनगर समाज आजही मागासलेपणाची झळ सोसत आहेत. भारतीय राज्यघटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिले मात्र गेल्या 70 वर्षांमध्ये सर्व सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणी पासून फारकत घेतली आहे. सध्याच्या सरकारच्या हाती धनगर उद्धाराचा उद्धार करण्याची संधी आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी धनगर समाजाने राज्यातील विविध ठिकाणी आमरण उपोषण केले. जिल्ह्यापासून ते गाव खेड्यापर्यंत आंदोलनाचे लोण पसरले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने एक बैठक घेतली, त्या बैठकीत मी धनगर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठीचे पुरावे मांडले.
त्यात धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करा, अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत एडवोकेट कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करा तसेच न्यायालयात तात्काळ दैनंदिन सुनावणी करता अर्ज दाखल करा, मेंढपाळसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटीच्या सरकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय संस्था स्थापन झाल्या असून, लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करण्यात यावी तसेच स्वतंत्र अध्यक्षाचे नेमणूक करावी, जे आदिवासींना ते धनगरांना याप्रमाणे घोषित केलेल्या 1000 कोटी रुपयांच्या 22 योजना पैकी काही योजना प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधी उपलब्ध झाला नाही. याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करा.
मेंढपाळावर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे तसेच महसूल रेकॉर्ड मधील आरक्षित चराई करणे क्षेत्र वार्षिकी प्रती हेक्टर एक रुपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळ यांना वाटप करणे, विरोबा मंदिर देवस्थान आरेवाडी तालुका कवठेमहाकाळ, श्री महालिंगराया देवस्थान हुलजंती तालुका मंगळवेढा, बिरोबा देवस्थान हुन्नर तालुका मंगळवेढा, विठ्ठल बिरदेव देवस्थान पट्टणकोडोली तालुका हातकणंगले, वाशी अवघडखान देवस्थान वाशी तालुका करवीर या मूळ स्थानाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयी सुविधेसाठी सोशोभीकरण व्हावे म्हणून 200 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने ताब्यात घेऊन किल्ले वाफगाव विकास आराखडा त्वरित तयार करून मान्यता द्यावी. ज्या पद्धतीने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव करण्यासाठी तात्काळ व ठोस पाऊले उचलण्यात आली. त्याच पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश द्यावे. यासह इतर मागण्यांचे निवेदन हिमायतनगर तहसीलदार मार्फत शासनाला पाठविण्यात आले आहे.
वरील मागण्या शासनाने प्रतिसाद दिला धनगर समाजाला आरक्षण अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली आरक्षण अंमलबजावणीसाठी 50 दिवसाचा वेळ मागितला. आज दिलेली मुदतीचे 50 दिवस पूर्ण झाले मात्र धनगर समाजाला आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासकीय पातळीवर साधं पानही हलले नाही ही खेदाची बाब आहे. म्हणून शासनाने राजधर्म पळत तातडीने धनगर आरक्षणाच्या प्रश्न निकाली काढावा अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. यावेळी नारायण देवकते, नरसिंगा बंडगर, दत्तात्रय हंगरगे, अनिल अंडगे, हरिश्चंद्र ताडकुले, डॉ. शिवाजी देवकते, सुभाष माने, सतीश ताडकुले, कैलास शेळके, गोविंद शेळके, दत्तराम शेळके, किरण बिट्टेवार, संदीप भंडारे, आकाश कोरे, वेंकट पांढरे, बालाजी भुसाळे, बालाजी हुंबे, जळबा ताडकुले, सूर्यप्रकाश कोरे, प्रसाद भिंगोरे, भोजराम हुंबे, मारुती वारकड, सोहम शेळके, विशाल श्रीरामे, राजू पांढरे, सोपान कोळगीर, चापाजी हाके, पांडुरंग कोळेकर, राजू कानडे, राजू पांढरे, कैलास भंडारे, ज्ञानेश्वर माने, पांडुरंग माने, गजानन शेळके, साईनाथ शेळके, लक्ष्मण शेळके, अविनाश भोंगाळे, विजय सुरोसे, जयराम पावडे, कपिल प्रकाशराव, बालाजी भोंगाळे, आकाश सुरोसे, विठ्ठल पालवे, शिवाजी खंदारे, आदींसह शेकडो धनगर समाज बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
