हिमायतनगर| सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेश राज्य सरकारने स्वीकारुन अनुसूचित जातीतील उपवर्गिकरण तात्काळ करण्यात यावे . हिमायतनगर तहसीलदार मार्फत शासनाकडे डॉ.अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेने च्या वतीने निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
अनुसूचित ५९ जातीतील घटकांना समान न्याय देण्यासाठी उपवर्गिकरणाचा अधिकार राज्य सरकारला असुन त्यांनी करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार माजी न्यायमूर्ती मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे.
अद्याप या समितीने अनुसूचित जातीतील ५९ जातीच्या सर्वैक्षाणाचे काम सुरू केले नसल्याने हे काम तात्काळ सुरू करून अनुसूचित जातीतील ५९ जातीचे उपवर्गिकरण न्याय देण्यात यावा अशी मागणी डॉ.अण्ण भाऊ साठे क्रांती सेने च्या वतीने हिमायतनगर तहसीलदार मार्फत शासनाकडे 1 एप्रिल रोजी करण्यात आली आहे.
बदर समितीने आताची लोकसंख्या घ्यावी, लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी बदर समितीने विचारात घ्याव्या. बदर समितीने तात्काळ सर्वेक्षणाचे काम सुरू करून शासनाकडे अहवाल सादर करावा २० एप्रिल २०२५ पर्यंत मागण्यांची अंमलबजावणी नाही झाल्यास २० में २०२५ रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदनात म्हटले आहे.
या वेळी जिल्हा सहसचिव संतोषजी बनसोडे, जिल्हा उपाध्यक्ष संतोषजी हातवेगळे, तालुका अध्यक्ष संदीप गुंडेकर, पत्रकार दत्ताभाऊ शिराने, ता.उपाध्यक्ष बालाजी बनसोडे, ता.सचिव विकास मनपूर्वे, शुभम बनसोडे(सदस्य), ता.संघटक सुदर्शन बरकमकर, बालाजी शिराने,श्याम बनसोडे, प्रशांत गुंडेकर ,बाबुराव बनसोडे,विशाल बनसोडे, शिवप्रसाद बनसोडे आदी उपस्थित होते.
