नांदेड,अनिल मादसवार। नांदेड येथील डॉ.शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय रुग्णालयात गेल्या दोन दिवसात झालेल्या 31 रुग्णांच्या मृत्यूस शासनाची निती व चुकीचे धोरण जबाबदार असल्याची टीका मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे केंद्रीय अध्यक्ष माजी खा.डॉ.व्यंकटेश काब्दे यांनी केली आहे. शासनाने या प्रकरणी स्वतःची जबाबदारी प्रशासनावर ढकलून मोकळे होवू नये. स्वतः ही जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने विष्णुपुरी स्थित डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात गेल्या दोन दिवसात 31 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त वार्‍यासारखे पसरले. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष माजी खा.डॉ.व्यंकटेश काब्दे यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने आज रुग्णालय परिसराला भेट दिली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलतांना डॉ.काब्दे म्हणाले की, कोरोनासारख्या संकटकाळात अत्यंत उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या रुग्णालयात अशा प्रकारची घटना घडणे दुर्देवी आहे. यासंदर्भात सर्वंकश माहिती घेतली असता येथील रुग्णालयाची रुग्ण क्षमता 500 बेडची असतांना प्रत्यक्षात 1280 बेड उपलब्ध करुन देवून रुग्णांवर उपचार केले जातात. 500 बेडसाठी आवश्यक असणारा वर्ग-3 व 4 चा कर्मचारी संख्या उपलब्ध नसतांना हजारो रुग्णांवर उपचार केले जातात हे वास्तव आहे.
एकूण 600 नर्सेसची पदे मंजूर असतांना केवळ 290 पदे भरली गेलेली आहेत. तर वर्ग 4 म्हणजे सफाई व इतर कर्मचार्‍यांची 85 पदे रिक्त आहेत. एकीकडे शासन नौकर भरतीचे आमिष दाखवित असतांना नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी भरतीची अवस्था अशी आहे. कोरोनापूर्वी बालरोग विभागातील एनआयसीयू मध्ये केवळ चार बेड होते ते आता वाढवून 80 बेड पर्यंत करण्यात आले आहेत. अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) दोन व्हेंटीलेटरवरुन 150 व्हेंटिलेटर वाढवले आहेत. या रुग्णालयात सरासरी दरमहा 25 हजाराहून अधिक रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. त्यामुळे रुग्णाला सेवा पुरविण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा अपुरी पडत आहे.
औषधांचा कायम तुटवडा
या रुग्णालयात नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांसह विदर्भातील उमरखेड सारख्या भागातून मोठ्या प्रमाणात उपचारासाठी रुग्ण येतात. परंतु रुग्णालयात औषध पुरवठा अत्यल्प आहे. या रुग्णालयात साधी पेनकिल्लर सारखी गोळी सुध्दा बाहेरुन विकत आणावी लागते. याप्रकरणी माहिती घेतली असता राज्य शासनाने औषध खरेदीचे अधिकार हाफकिन सारख्या शासकीय संस्थेकडून काढून घेतले आहेत. राज्य शासन स्वतः नियमित औषधी खरेदी करुन शासकीय रुग्णालयांना वितरीत करीत नाही. व स्थानिक प्रशासनाला औषधी खरेदीचे अधिकार व त्यासाठी लागणारा निधी वितरीत करीत नसल्याने औषधांचा कायम तुटवडा निर्माण झाला आहे. याला शासनाचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे.
उच्च उपकरणांचा अभाव
या रुग्णालयात गेल्या महिन्याभरापासून सिटी स्कॅन मशिन किरकोळ तांत्रिक अडचणीमुळे बंद आहे. नवीन मशिनरी घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून निधी मंजूर झाला तो निधी रुग्णालयाकडे उपलब्धही आहे परंतु खरेदीची प्रक्रिया स्वतः शासनही करीत नाही आणि स्थानिक प्रशासनालाही करु देत नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.
घाणीचे साम्राज्य
या रुग्णालयाच्या इमारती चक्काचक असल्या तरी आजुबाजूच्या परिसरात आणि स्वच्छता गृहात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. याबाबत अनेकवेळा रुग्ण व स्थानिक सर्वसामान्य नागरिकांनी तक्रारीही केल्या आहेत. याबाबत नेमलेल्या स्वच्छता कंत्राटदारास वेळेवर मोबदला मिळत नसल्याने त्याने काम बंद केल्याने सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने स्वच्छता ही अत्यंत महत्वाची आहे. आरोग्य सुविधा देणार्‍या शासकीय रुग्णालयच स्वच्छतेचे माहेरघर बनत असल्याबद्दल डॉ.काब्दे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी चिंता व्यक्त केली.
या शिष्टमंडळात प्रा.डॉ.बालाजी कोम्पलवार, कॉ.विजय गाभणे, ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर, प्रो.डॉ.लक्ष्मण शिंदे, डॉ.पुष्पा कोकीळ, सुर्यकांत वाणी, कॉ.उज्ज्वला पडलवार, कॉ.शिवाजी फुलवळे, कॉ.दिगंबर घायाळे आदी उपस्थित होते. या संदर्भात मजविपचे शिष्टमंडळ आरोग्यमंत्री व पालकमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.
