का नकोशा आहेत मुली ?

आपल्या समाजात आजही मुला-मुलींच्या संख्येत विषमता दिसून येत आहे. पुढील काळात या विषमतेमुळे अनेक परिणाम समाजात दिसून येतील यात काही शंकाच नाही. या विषमतेला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. मुला-मुलींमध्ये विषमता दूर होण्यासाठी शासनाकडून वारंवार विविध उपाययोजना केल्या जातात. परंतु अजूनही आपल्या समाजात जुन्या परंपरा, चालीरिती, अंधश्रध्दा, शिक्षणाचा अभाव, मुलगा वंशाचा दिवा ही समजूत अशा एक ना अनेक गोष्टींमुळे मुली नकोशा वाटतात. परंतु मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही सर्व सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास त्याही मुलांच्या तुलनेत कुठेही कमी नाहीत हे नेहमी सिद्ध झालेले आहे. मुलगा-मुलगी समानता अजूनही पाहिजे तेवढी दिसून येत नाही. मुलगी मुलांच्या तुलनेत कोणत्याही क्षेत्रात व गोष्टीत कमी नाही हे सत्य समाजाने स्विकारल्यास मुली नकोशा होणार नाहीत.

गर्भलिंग निवड म्हणजे काय ?
पोटातील गर्भाचं लिंग जाणून घेणं आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणं म्हणजे गर्भलिंग निवड.
गर्भलिंग निवड कशी करतात ?
गेल्या काही वर्षात गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त वापरलं जाणारं तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आणि मुलगी असेल तर नंतर गर्भपात 1980 नंतर सोनोग्राफीचं तंत्रज्ञान सर्वदूर पसरलं, परिणामी गर्भलिंग निदानात वाढ झाली. आणि 0-6 वयातील मुलींची संख्या झपाट्याने खालावू लागली.

0-6 वयोगटातील लिंग गुणोत्तर आणि जन्माच्या वेळचे लिंग-गुणोत्तर म्हणजे काय ?
0-6 वयोगटातील दर हजार मुलांमागे असणारी मुलीची संख्या मोजून लिंग गुणोत्तर काढलं जातं. भारतामध्ये हे गुणोत्तर दिवसेंदिवस विषम होत आहे. 2019 मधील 920 पासून 2023 मधील 907 पर्यंत मुलींची संख्या कमी झाली आहे. जगभरातले अनुभव पाहता स्वाभाविक लिंग गुणोत्तर 150 हुन जास्त हवे. ही तफावत पाहता गर्भलिंग निदान आणि मुलीकडे केलं आणारं दुर्लक्ष यामुळे मुलींची संख्या घटत आहे हे दिसतं. जेव्हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर काढल आतं (दर हजार मुलांमागे जन्माला येणा-या मुलींची संख्या) तेव्हा जन्माच्या आधी केलं जाणार गर्भलिंग निदान उघडपणे कळतं.

जन्माच्या वेळच्या लिंग गुणोत्तरावरुन प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान होत असल्याचं स्पष्ट होतं तरी, देशभरासाठी आणि जिल्हापातळीवरील आकडेवारी कळत असल्याने 0-6 वयातील लिंग गुणोत्तर जास्त प्रमाणावर मान्य केलं जात.

मुळात गर्भलिंग निदान का होतं ?
गर्भलिंग निवड म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानाचा गैरवापर इतकंच नाही. मुली आणि स्त्रियांना दिलं जाणारं दुय्यम स्थान आणि आयुष्यभर त्यांना सहन करावा लागणारा भेदभाव, याच्या मुळाशी आहे. समाजाची आणि कुटुंबाची पुरुषप्रधान रचना आणि मुलाचा हव्यास वा संदर्भामध्ये या प्रश्नाचा विचार करायला हवा. तसंच हुंडा आणि मुलीकडे परक्याचं धन म्हणून पाहण्याची वृत्ती यामुळेही मुलींचा विचार ओझं म्हणूनच केला जातो. मुलीबाबत होणार दुर्लक्ष किंवा भेदभाव अनेक प्रकारचा आहे. अपुरा आहार, आरोग्य किंवा शिक्षणापासून वंचित ठेवणं आणि कुटुंबात होणारी हिंसा, याचंच तीव्र स्वरुप म्हणजे मुली नकोशा होणं किंवा गर्भलिंगनिदानाचा वापर करुन मुलींना जन्मालाच न घालणं.

गरिबी व निरक्षरता याला कारणीभूत आहे का ?
नाही, हा एक चुकीचा समज आहे. जिथे शिक्षणाची स्थिती चांगली आहे आणि आर्थिक समृध्दी आहे तिथेही गर्भलिंगनिदान होतं. 2001 च्या जनगणनेनुसार, दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि गुजरातसारख्या राज्यां मध्ये मुलींचे प्रमाण 900 हुन कमी झालं आहे. महाराष्ट्रातही मुलीची संख्या 922 इतकी कमी आहे आणि हे सर्व राज्य देशातील संपन्न राज्य म्हणून गणले जातात.

गर्भलिंग निदानाचे परिणाम काय होतील ?
विषम लिंग गुणोत्तरामुळे निसर्गाच सूक्ष्म संतुलन ढळू शकतं तर समाजाचा नैतिक ताणाबाणा बिघडून जाऊ शकतो. मुली कमी असल्या तर त्यांचा दर्जा किंवा स्थान सुधारेल हा काहींचा समज खरा नाही. उलट स्त्रियांवरील अत्याचारात भरच पडेल. बलात्कार, स्त्रियांचं अपहरण, देहविक्रय आणि एका स्त्रीशी अनेकांचा विवाह (बहुपतीत्व) या सर्वांत वाढच होऊ शकते. देशाच्या काही भागात तर आताच स्त्रिया वस्तूप्रमाणे विकत घेतल्या जात आहेत.

गर्भलिंग निवड बेकायदेशीर आहे का ?
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान (गर्भलिंग निवडीस प्रतिबंध) हा कायदा गर्भधारणेच्या व प्रसूतीच्या आधी गर्भ- लिगनिवडीला आळा घालतो, 1994 साली हा कायदा अस्तित्वात आला व 2003 मध्ये त्यात सुधारणा झाल्या. गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर नियंत्रणाचं काम हा कायदा करतो. काही वैद्यकीय कारणं वगळता गर्भाच लिंग माहित करून घेणं बेकायदेशीर आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी कायद्यामध्ये 3 वर्षांपर्यंत कैद आणि 10 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे, अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे आतापर्यंत फारच कमी जणांना शिक्षा झाली आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आई-वडील वा दोघांच्या संगनमतातून गुन्हा घडत असल्याने तो सिध्द कसा करायचा हे मोठे आव्हान आहे.

पण गर्भपाताला तर कायद्याने मान्यता आहे ना?
हो, भारतात गर्भपाताला मान्यता आहे. 1971 च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्याप्रमाणे आईच्या जिवाला धोका, गर्भामध्ये व्यंग, बलात्कारातून किंवा गर्भनिरोधक निकामी झाल्याने झालेली गर्भधारणा वा परिस्थितीत गर्भपात मान्य आहे. पण गर्भलिंग निदान करुन केलेल्या गर्भपाताला मंजुरी नाही. गर्भपाताला सरसकट विरोध योग्य नाही. कायद्यानुसार बाईला सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपात सेवा मिळणं तिचा अधिकार आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीतून मुली आणि स्त्रियांना जे दुय्यम स्थान आहे त्याचाच परिपाक म्हणजे गर्भलिंगनिवड. स्त्रियांना सुरक्षित गर्भपाताची सेवा नाकारणं म्हणजे त्यांच्यावरील भेदभावात भर घालण्यासारखेच आहे. सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताची सेवा बाळंतपणातील आजारपणं आणि मातामृत्यू टाळण्यासाठी आवश्यक आहे.

आपल्याला होणारं बाळ मुलगा असावं का मुलगी हे ठरवण्याचा अधिकार आईला आहे का ?
एकीकडे मुलगी झाली तर होणारी हिंसा, सोडून देण्याची भीती तर दुसरीकडे मुलगा झाला तर मिळणारा मान यामुळे बायकांनाही आपल्याला मुलगाच हवा असं वाटू शकतं आणि गर्भलिंगचिकित्सेसाठी त्याच्यावर दबाव येऊ शकतो. याला त्या आईची निवड कसं बरं म्हणणार ? खरं तर अनेक बायकांनी अशा दबावाला न जुमानता गर्भलिंगचिकित्सेला विरोध केला आहे. हिंसेचा, नकाराचा आणि न नांदवण्याचा धोका असूनही त्या ठाम आहेत.

सन 2005 साली एका दांपत्याने जगण्याच्या आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून गर्भलिंग-निवड करू द्यावी अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. जन्मणाऱ्या जिवाचं लिंग ठरवण्याचा अधिकार हा मुळात अधिकार मानताच येणार नाही असं म्हणून ही याचिका न्यायालयाने रद्दबातल केली व ठामपणे सांगितले की गर्भलिंग निवडीतून भेदभावाला खतपाणी मिळते. व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या व्याख्येत जन्मणाऱ्या जिवाचं लिंग ठरवण्याचं स्वातंत्र्य समाविष्ट होऊ शकत नाही.

या बाबतीत मला काय करता येईल ?
पालक, भाऊ, बहीण, कुटुंबातील सदस्य आणि मित्र मैत्रिणी या नात्याने आपल्या प्रत्येकाचीच यामध्ये काही निश्चित भूमिका आहे. त्याचसोबत आपल्या कामाचा भाग म्हणूनही आपण जागरुक रहायला हवं, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, स्वयंसेवी कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी, विधीज्ञ, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, कलाकार कुणीही असलो तरी आपण काही गोष्टी नक्की करु शकतो.

आपल्या घरी, शेजारी-पाजारी, समाजात व कामाच्या ठिकाणी या विषयाबाबत जागरुकता निर्माण करा. भेदभावाचा विरोध करा. उदा. मुली आणि स्त्रियांवरील हिंसा सहन करु नका. हुंडा देऊ किंवा घेऊ नका, आणि संपत्तीत समान हक्काचा आग्रह धरा. आपल्या आसपास मुलगे आणि मुलींमध्ये समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करा. कायद्याचं उल्लंघन होतंय असं लक्षात आल्यास समुचित अधिकाऱ्यांना कळवा. समाजात गर्भलिंगनिवडीविरोधात जागृती करणाऱ्या गटांशी जोडून घ्या. त्यांना मदत करा. गर्भलिंगनिवड करु नका ! त्याला मान्यता देऊ नका आणि निमूटपणे पाहत राहू नका.

नांदेड जिल्ह्यात व महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात गर्भ धारणा पूर्व व प्रसुती पूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 1994 च्या उलंघन करणाऱ्या व्यक्ती, केंद्र संस्था व तसेच या कायद्यातील कलम 22 नुसार जाहिराती करणाऱ्या व्यक्ती पुस्तके, प्रकाशने, संपादक, वितरक इत्यादीची माहिती समुचित प्राधिकारी यांना मिळणे आवश्यक आहे अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या टोल फ्री.क्र. १८०० २३३ ४४७५ या क्रमांकावर नोंदवून त्याची खातरजमा झाल्यावर संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर/व्यक्तीवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर संबंधित व्यक्तीस रुपये एक लक्ष इतकी रक्कम बक्षीस म्हणून शासनातर्फे जाहीर करण्यात आली आहे. या बक्षीसासाठी सामान्य नागरिक, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, अधिकारी तसेच इतर शासकीय निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यापैकी किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती पात्र असे शकेल.

– डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक, नांदेड