सामाजिक, राजकीय अध:पतन थांबवा, महाराष्ट्र कलंकित होतोय

आमदार गणपत गायकवाड यांनी पोलिस ठाण्यात केलेला गोळीबार आणि माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर याची गोळीबारात झालेली हत्या हे राज्याच्या राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याच्या घटना आहेत. या घटनांची गंभीर दखल आता शासनाने नाही तर जनतेने घेण्याची गरज आहे. कधीकाळी प्रगत, सभ्य, सुसंस्कृत, सुजाण अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेवर अशा घटनामुळे काळिमा फासला जात आहे. सामाजिक परिस्थितीचेही अध:पतन होत आहे. लोकशाहीत सामान्य नागरिकच सरकारला निवडून देत असतात. राज्याची आताची परिस्थिती पाहता यापुढे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कोणताही उमेदवार निवडणुकीत विजयी होणार नाही याची काळजी जनतेनेच घेण्याची गरज आहे.

कधीकाळी सभ्य आणि सुसंस्कृतपणात महाराष्ट्राचा संपूर्ण देशात अव्वल क्रमांक होता. परंतु आता तशीच परिस्थिती आहे हे म्हणण्याचे धारिष्ट्य होत नाही. यापूर्वी प्रत्येक पक्ष निवडणुकीत उमेदवारी देताना त्याच्यावर पोलिस केसेस आहेत का, त्याची गुन्हेगारी प्रवृत्ती आहे का याचा सांगोपांग विचार करुन उमेदवारी देत असे. परंतु त्यानंतर हळूहळू काही राजकीय नेते आपला दबदबा कायम ठेवण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना आपल्या सोबत ठेऊ लागले. आपल्या ताकदीवर राजकीय नेते सत्तेवर येतात, सत्ता, पैसा याचा यथासांग उपभोग घेतात. अल्पावधीत कोट्यावधींच्या संपतीचे मालक होतात. हे जेव्हा गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या लोकांच्या लक्षात येऊ लागले तेव्हा त्यांनी स्वत:च राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे उमेदवारी देताना पूर्वी जे चारित्र्य पाहिले जायचे त्याकडे दुर्लक्ष करीत राजकीय पक्षानीही निवडून येण्याची क्षमता पाहून उमेदवाऱ्या देणे सुरु केले. त्यामुळे समाजातील अनेक दादागिरी, भाईगिरी करणारे निवडणुकीच्या रिंगणात दिसू लागले.

अवैध मार्गाने कमावलेला पैसा आणि राजकीय पक्षांचा पाठिंबा यामुळे भाईगिरी करणारे अनेकजण मग विधीमंडळात व संसदेत दिसू लागले. अरुण गवळी, फुलनदेवी यांच्यासारखे लोक विधान सभा, लोकसभा निवडणुकीत विजयी होऊ लागले. मनमोहनसिंग, अटलजी सारख्या अत्यंत सभ्य लोकांच्या नशीबी पराभवाचे दु:ख येऊ लागले. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली ध्येयधोरणे, विचारधारा खुंटीला लटकवून फक्त सत्ता हेच ध्येय समोर ठेवल्याने राजकारणाचा स्तर पार रसातळाला गेला. एकीकडे राजकारण असे अध:पतित होत असताना सरकार निवडणारा सामान्य मतदारही एकतर उदासीन झाला किंवा पैसे घेऊन मतदान करु लागला. त्यामुळे पैशातून सत्ता व सत्तेतून पैसा हे समिकरण तयार झाले. महाराष्ट्रात आज ज्या घटना घडत आहेत हा त्याचाच परिपाक आहे. त्याला सरकार इतकेच ते निवडून देणारे मतदारही तितकेच कारणीभूत आहेत. 

इंग्रजाच्या राजवटीत एक गव्हर्नर संपूर्ण देश आपल्या ताब्यात ठेवत होता. गव्हर्नर सोडा, जिल्ह्याच्या कलेक्टरचे साधे नखही सामान्य नागरिकाला दिसत नव्हते. परंतु त्यांच्या प्रशासनाचा धाक मात्र सामान्य नागरिकावर जबरदस्त होता. आपण काही गैर केले तर आपल्याला शिक्षा होऊ शकते याची भिती सामान्य माणसाला चोवीस राहत होती. आता मात्र कलेक्टरच्या कँबीनमध्ये गोंधळ घालण्या इतपत मजल नागरिकांची गेली आहे. पोलिसांवर हल्ले करण्यापर्यत लोकांची मजल गेली. प्रशासनाचा कोणताही धाक सामान्य नागरिकाला राहिलेला नाही. याचे प्रमुख कारण सत्तेवर बसलेल्या नेत्यांना चांगल्या प्रशासनाची काहीही गरज नाही. जे अधिकारी आपल्या मर्जीने वागतील, ते म्हणतील तेवढेच ऐकतील अशाच अधिकाऱ्यांना त्या त्या नेत्यांच्या मतदार संघात नियुक्ती दिली जाते. अत्यंत प्रामाणिक असलेल्या अधिकाऱ्याच्या नशिबी मात्र केवळ बदल्यांचे तांडव येते. तुकाराम मुंढे हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. जे अधिकारी राजकीय नेत्यांचे किंवा सत्तेवर बसलेल्या नेत्यांचे ऐकत नाहीत त्यांना साईड पोस्टींगला टाकले जाते.

अधिकाऱ्यात असलेली कार्यक्षमता, त्याच्या डोक्यात सामाजिक हिताच्या असलेल्या योजना, त्याच्या बुद्धीचा समाजाला कोणताही उपयोग होत नाही. चांगल्या ठिकाणी नियुक्ती देण्याचा अधिकार राजकीय नेत्यांच्या हातात असल्याने अधिकारीही मग राजकीय नेत्यांच्या हातचे बाहुले बनतात. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत तर राजकीय नेत्यांना विशेष रस असतो. याचे कारण निवडणुकीत उमेदवाराकडून ‌वाटला जाणारा पैसा, दारु पकडणार नाही अशाच अधिकाऱ्याला आपल्या मतदार संघात नेमण्यासाठी राजकीय नेते संपूर्ण ताकद पणाला लावतात. आपणच आणलेला पोलिस अधिकारी आपल्या विरोधात कारवाई करणार नाही याचा ठाम विश्वास राजकीय नेत्यांना असतो. त्यामुळेच मग गणपत गायकवाड सारखे आमदार पोलिस ठाण्यात दणादण गोळ्या चालवायला घाबरत नाहीत.

कधीकाळी अशा घटना घडल्या की, महाराष्टाचा युपी, बिहार झाला का अशी टीका व्हायची, आता युपी, बिहार मध्ये अशा घटना घडल्या की महाराष्ट्र झाला का अशी टीका होते की काय अशी भिती वाटत आहे. याबद्दल कोण्या एका पक्षाला दोष देता येणार नाही. अलिकडच्या काळात सत्तेवर आलेल्या सर्वच पक्षाच्या सरकारमध्ये अशी प्रवृत्ती जोपासली गेली. आजा त्याचा कडेलोट होताना दिसत आहे. एवढेच. हे अध:पतन रोखायचे असेल सर्व प्रथम गुन्हेगारीवर वचक बसवावा लागेल. हे अध:पतन इतक्यात झालेले नाही. हे सर्वच राजकीय पक्षाच्या राजवटीत होत आले आहे.

सत्तेसाठी सर्वानीच अशा सोंगट्या फिरविल्या आहेत. यातून कोणताही पक्ष सुटलेला नाही. सत्तातुराणां न भय, न लज्जा अशी परिस्थिती झाली आहे. दुर्देव याचे आहे की, सामान्य मतदार अजूनही प्रगल्भ झालेला नाही. स्वातंत्र मिळून पंचाहत्तर वर्षे झालीत परंतु मतदार अजूनही बालिशच आहे. कोणत्याही देशाचा, राज्याचा केवळ भौतिक विकास होऊन फायदा नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक विकासही झाला पाहिजेत. राजकारणातही प्रगल्भता आली पाहिजे. रोज सकाळी उठून एकमेकांच्या नावाने शिव्यांची लाखोली वाहण्यापेक्षा सर्वानी एकत्र बसून काय चुकत आहे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आज अभिषेक गेला, उद्या अजून दुसरा कोणी जाईल, मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे या समर्थाच्या वचनाप्रमाणे परिस्थिती अशीच राहिली तर राम अयोध्येत येऊन काही फायदा नाही. राज्य रावणाच्या राजवटी सारखेच भासेल.

याची गंभीर दखल राजकीय नेत्यापेक्षाही सामान्य मतदारांनी घेण्याची गरज आहे. पोलिस ठाण्यात येऊन गोळीबार करणारे आमदार यापुढे निवडून जाणार नाहीत याची काळजी प्रत्येक मतदाराने घेतली पाहिजे. माँरिस भाई सारख्या माणसाला निवडणुकीत उभे राहावे वाटते याच्या सारखे राजकारणाचे अध:पतन दुसरे नाही. आपण निवडून येऊ शकतो हा विश्वास त्याच्यात निर्माण होण्याला मतदारच कारणीभूत आहे. लोक कोणालाही निवडून देतात हा विचार बळावत जाणे लोकशाहीसाठी मारक आहे. त्यामुळे सामान्य मतदारांनी जागे होण्याची गरज आहे. सभ्य, सुशिक्षित, चारित्र्य संपन्न माणसं विधीमंडळ व संसदेत बसतील याची काळजी मतदारांनीच घेतली पाहिजे.

लेखक…विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, मो.नं. ७०२०३८५८११, दि. ९.२.२४