नांदेड सिडकोतील घरांसाठी ‘अभय योजना’ सुरु करणार.. आ. मोहनराव हंबर्डे यांच्या लक्षवेधीनंतर शासनाचा निर्णय

नवीन नांदेडl सिडको नांदेड येथील रहिवासीयांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकारी, सिडको प्रशासक आणि मनपा आयुक्तांची संयुक्त समिती गठीत करून या समितीच्या शिफारशीनंतर पुन्हा एकदा अभय योजना लागू केली जाईल, असे आश्वासन विधानसभेत मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहनराव हंबर्डे यांनी सिडकोतील घरांचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधल्यामुळे शासनाला हा निर्णय घेणे भाग पडले.

नांदेड येथील सिडको भागात राहणार्‍या रहिवासीयांची घरे हस्तांतरणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्यामुळे आ. मोहनराव हंबर्डे यांनी विधानसभात लक्षवेधी सूचना मांडून याकडे शासनाचे लक्ष वेधले,ते म्हणाले,1980 मध्ये सिडको प्रकल्प उभारण्यात आला. तत्कालीन सिडको संचालक मंडळावतीने दि.2 मे 2005 रोजीच्या 9205 या क्रमांकाच्या ठरान्वये मुळ मालकाच्या अनुपस्थितीत 278 घरे हस्तांतरीत करण्यात आली. परंतु सिडको प्रशासनाच्या बेजबाबदारीमुळे प्रसारमाध्यमातून जनजागृती व माहिती न दिल्यामुळे 1200 घरेे शिल्लक राहिली आणि गेल्या 15 वर्षांपासून या 1200 घरांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया थांबली आहे. आज घडीला ही घरे मोडकळीस आली असून या घरांना महापिलाकेच्या कोणत्याही मुलभूत सुविधा नाहीत, बांधकाम परवाने नसल्यामुळे घरांची दुरुस्ती करता येत नाही, अशा एक ना अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने सिडकोतील रहिवाशी त्रस्त आहेत.

तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका बैठकीत मुळ मालकाच्या अनुपस्थितीत या घरांच्या हस्तातंरणाबाबत सिडको प्रशासनाने सर्व कायदेशीर बाबी तपासून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा,असा निर्णय झाला होता. परंतु सिडको प्रशासनाने 2005मध्येच प्रसारमाध्यमातून कोणतीही जनजागृती न केल्यानेच त्यावेळचा 9205 हा ठराव आज पुनरुज्जीवित करण्याची गरज आहे.

मागील चार वर्षांपासून आपण हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करीत असतानाही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. 2005 मध्ये सिडको प्रशासनाने केलेला ठराव क्रं. 9205 आता पुनरुज्जीवित करून शासनाने दिेलेले आश्वासन पूर्ण करावे आणि सिडको रहिवासीयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आ.मोहनराव हंबर्डे यांनी केली. त्यांच्या या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.

सिडकोच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नांदेडचे जिल्हाधिकारी, सिडको प्रशासक आणि नांदेड महापालिका आयुक्तांची संयुक्त समिती नेमली जाईल आणि या समितीने या घरांसाठी अभय योजना लागू करण्याबाबत शासनाकडे शिभारस केल्यास ही योजना लागू केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.