हिमायतनगर/नांदेड| कृषी निविष्ठा विक्री करणा-या विरुद्ध कठोर कारवाई करणेसाठी, सध्या प्रचलीत असलेल कायदे पुरेसे असताना, राज्य शासनाकडून विधेयक क्र. ४०,४९,४२,४३ व ४४ नुसार पुन्हा नवीन कायदे तयार करणेची प्रक्रिया सुरु आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतूदी विक्रेत्यासाठी अत्यंत जाचक आहेत. त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे अशक्य होणार आहे. राज्यातील विक्रेते हे कोणत्याहि प्रकारच्या कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नाहीत. कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त कंपनीच्या कृषी निविष्ठा हया सीलबंद पॅकींगमध्ये खरेदी करुन शेतक-यांना सीलबंद पॅकींगमध्ये विक्री करीत आहेत. कृषी विभाग मान्यताप्राप्त सीलबंद व पॅकमधील निविष्ठांचे दर्जाबाबत इ.बाबत कृषी विक्रेत्यांना दोषी समजण्यांत येऊ नये. तसेच योग्य निविष्ठा विकणारे कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर जरब बसविण्यासाठी अन्यायकारी कायदे विक्रेत्यावर लादू नयेत अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) महाराष्ट्र राज्य याना पाठवून नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर येथील सर्व कृषी विक्रेत्यांनी केली आहे.
प्रस्तावित कायद्याबाबत फेरविचार करणेसाठी, माफदा व जिल्हा संघटनेकडूनखालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यांत आलेली आहे. नवीन पाच विधेयकांचा फेरविचार करणेबाबत माफदा राज्य संघटनेचे पदाधिकारी यांनी, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कृषीमंत्री धनंजय मुंडेसाहेब यांच्या समक्ष भेटी घेऊन, त्याना लेखी निवेदने दिलेली आहेत.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाकडून, दि. २२/९/२०२३च्या दैनिकामधून प्रस्तावित पाच विधेयकाबाबत वेगवेगळी निवेदने प्रत्येकी तीन प्रतीत दि. २०/१०/२०२३ पूर्वी ई-मेलव्दारे अथवा पोष्टाने पाठविणेबाबत प्रसिध्द सुचनानुसार आमचे माफदा संघटनेकडून पाच विधेयकाबाबत विनंती निवेदने दि. १४/१०/२०२३ रोजी-ई-मेलव्दारे पाठविण्यांत आली आहेत. त्याचप्रमाणे विधीमंडळ कार्यालयांत समक्ष हस्तांतरीत पध्दतीने दि. १६/१०/२०२३ रोजी पोहोच करण्यांत आली आहेत. व स्पीडपोष्टाव्दारे दि. १६/१०/२०२३ रोजी पाठविलेली आहेत. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा संघटना व तालुका संघटना यांचेकडून पाचही विधेयकाबाबत विधी मंडळ कार्यालयाकडे ई-मेलव्दारे व पोष्टाने विनंती निवेदने पाठविलेली आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील असंख्य विक्रेत्यांनीही या पाच विधेयकाचा फेरविचार करणेबाबत विनंती निवेदने, विधी मंडळाचे कार्यालयास पाठविलेली आहेत.
राज्यातील हजारो विक्रेत्यांनी, राज्याचे सन्मा. मुख्यमंत्रीमहोदय, सन्मा. उपमुख्यमंत्री व सन्मा. कृषीमंत्री यांचे नावे पोष्टकार्ड पाठवून, राज्यातील विक्रेत्यावरील अन्यायकारी कायदे रद्द होणेसाठी विनंती केलेली आहे. राज्यातील सर्व विक्रेते बंधुंचे पंढरपुर जि.सोलापुर येथे दि.६/१०/२०२३रोजी राज्यस्तरीय अधिवेशन हे येणारे प्रस्तावित कायद्याबाबत चर्चा करुन त्यास विरोध करण्यासाठी, आयोजित करण्यांत आले होते. या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयातून पंधरा हजारापेक्षा जादा विक्रेते बंधू उपस्थित होते. या मेळाव्याचे उदघाटन राज्याचे कृषीमंत्री सन्मा. ना. श्री. धनंजयरावजी मुंडेसाहेब यांचे हस्ते संपन्न झाले. नवीन कायद्याबाबत सर्वाधिकार असलेले, राज्याचे सन्मा. कृषीमंत्री महोदय यांना, विक्रेत्यासाठी जाचक कायदे रद करणेबाबत विनंती निवेदन देण्यांत आले. परंतू त्यांनी या प्रसंगी विक्रेत्यासाठी जाचक अश्या प्रस्तावित कायद्याबाबत विक्रेत्यांना दिलासा मिळेल असे कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे मेळाव्यासाठी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित विक्रेत्यामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झालेली आहे.
प्रत्येक जिल्हयाचे जिल्हा संघटनांनी त्यांचे जिल्हयाचे सन्मा. पालकमंत्री महोदय यांना विक्रेत्यासाठी जाचक कायदा रद्द होणेबाबत लेखी निवेदने दिलेली आहेत. शासनाचे सुचनानुसार, मुदतीत निवेदने सादर करणे या सर्व प्रकारची विनंती करणेच्या कार्यपध्दती, माफदा राज्य संघटना, जिल्हा संघटना व राज्यातील सर्व विक्रेते यांचेकडून पूर्णपणे अवलंबिल्या आहेत.
प्रस्तावित पाच विधेयके विधीमंडळामध्ये दि. १७/८/२०२३ रोजी मांडण्यांत आली. सदर पाचही विधयके मंजूर झाल्यानंतर, विक्रेत्यासाठी विक्री व्यवसाय करणे अशक्यप्राय असल्याने तसेच विधेयक क्र. ४४ नुसार, विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, वाळू माफीया, तडीपार गुंड यांच्या रांगेमध्ये बसविण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांचा शेतकरी बांधवामध्ये असलेला विश्वास व स्थानिक समाजामध्ये असलेल्या प्रतिष्ठेस धोका निर्माण होणार आहे. तरीही राज्य शासनाकडून जाचक नियमांचे कायदे रद्द होणेबाबत कोणताहि कारवाई झालेली नाही आणि उलट जर शासनाकडून प्रस्तावित कायदे मंजूरीची कार्यवाही झाल्यास, विक्रेत्यांना त्यांचा विक्री व्यवसाय चालू ठेवणे अशक्य होणार आहे.
राज्य शासनाने, सध्याचे प्रचलीत कायदे पुरेसे असूनही, केवळ विक्रेत्यांना विक्री व्यवसाय करणे अशक्य होईल असे जाचक व विक्रेत्यावर जरब बसविणेच्या व दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने तयार केलेल्या नवीन कायद्यास विरोध करण्यासाठी, विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याचे आंदोलन करण्याशिवाय विक्रेत्यास दुसरा कोणताही मार्ग नसल्याने राज्यातील सर्व कृषी विक्री केंद्रे, गुरुवार दि. ०२ नोव्हेंबर २०२३पासून शनिवार दि. ०४ नोव्हेंबर २०२३या तीन दिवसांचे कालावधीत पुर्णपणे बंद ठेवण्यांत येतील.या तीन दिवसांचे विक्री केंद्रे बंद कालावधीत पुरवठादार कंपन्याकडून आलेला कृषी निविष्ठा खरेदी करणे किंवा उतरुन घेणेची कार्यवाही होणार नाही. तसेच विक्रीही केली जाणार नाही.
या तीन दिवसांचे विक्री केंद्रे बंद आंदोलनानंतर, विक्रेत्यासाठी जाचक असलेले प्रस्तावित कायद्याबबत फेरविचार न झाल्यास, राज्यातील सर्व जिल्हा संघटना व विक्रेते यांचे मागणीनुसार प्रस्तावित कायद्यांचा फेर विचार होईपर्यंत राज्यातील सर्व विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवणेचा विचार करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय आमचेकडे नाही. विक्रेत्यांना त्यांचा विक्री व्यवसाय करणे नवीन कायद्यामुळे अशक्य होणार असल्यामुळे, विक्री केंद्र बंद ठेवणेबाबतची माहिती, राज्यातील सर्व विक्रेते, त्यांचे भागातील शेतकरी बांधवांना देऊन, त्याची विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याबाबत योग्य ते समुदेशन करुन, शेतकरी बांधवांना भविष्यातील शेती करताना व कृषी निविष्ठा पुरवठा यामधील अडचणीबाबत मार्गदर्शन करुन त्यांचा पाठींबा आम्हा विक्रेत्यांचे विक्री केंद्रे बंदसाठी राहील याची आम्ही खात्री व हमी देत आहोत.
प्रस्तावित नवीन कायद्यामुळे, राज्य शासनाने विक्रेत्यांना विक्री व्यवसाय करणे अशक्य असल्याने, नवीन पाच विधेयकाचे निषेधार्थ दि. २/११/२०२३ ते ४ /११ / २०२३ या तीन दिवसांत राज्यातील सर्व विक्री केंद्रे १०० टक्के बंद रहातील. विक्री केंद्रे बंदबाबतची माहिती आपणास या पत्राव्दारे विनंतीपूर्वक सूचित करीत आहोत असे निवेदनात म्हंटले आहे. त्यामुळे राज्यातील विक्रेत्यांचे विक्री केंद्रे बंद ठेवणेबाबतच्या आंदोलनाबाबत माहिती आपले स्तरावरुन राज्य शासनास सूचित करण्यांत यावी. नवीन पाच विधेयका – व्दारे प्रस्तावित कायदे रद्द करणेबाबतची विक्रेत्यांची न्याय्य मागणीबाबतची आपली वास्तववादी शिफारस राज्य शासनास कळवावी अशी विनंती हिमायतनगर येथील तहसीलदार मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे आयुक्त कृषी संचालक निविष्ठा व गुणनियंत्रण व मुख्य गधवत्ता नियंत्रण अधिकारी तसेच गुणनियंत्रण विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी त्याचप्रमाणे जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे राज्यातील विक्रेत्यांना तसेच विक्रेत्यांचे माफदा राज्य संघटनेस चांगल्या प्रकारचे सहकार्य आहे. यापुढेहि मिळावे अशी विनंती या निवेदनातून करण्यात आलेली आहे. या निवेदनावर विपीन कासलीवाल, महा सचिव, विनोद रामदास तराळ पाटील अध्यक्ष, महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स पेस्टीसाईडस सीडस डिलर्स असोसिएशन पुणे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच हिमायतनगर येथील कृषी दुकानदार संघटनेच्या पदाधिकारी व व्यापाऱ्यांनी उपस्थित होऊन हे द्वनिवेदन तहसीलदाराफात पाठविले आहे.
