उमरखेड,अरविंद ओझलवार। सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती स्थापन एक वर्षाचा कालावधी लोटलेला असताना वन्यजीव चे सहाय्यक वनसंरक्षक तथा विभागीय वन अधिकारी हे मोरचंडी येथील सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीला त्या भागातील कामे चालू करण्यासाठी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत असून त्यामुळे वनग्रामवासी सोयी सवलती पासून वंचित राहत आहे त्यामुळे त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल करून आयुक्तामार्फत चौकशी करण्यात यावी व कामे तात्काळ सुरू करावी.
या मागणीसाठी माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर व विजयराव खडसे यांच्या नेतृत्वात मोरचंडी येथील सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यासह नागरिकांनी स्थानिक वनविभागाच्या कार्यालयासमोर अन्न त्याग उपोषण आज दि 12 पासून सुरू केले असून जोपर्यंत मागणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला आहे .
सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीचे शासन निर्णय नुसार 17 मे 2023 रोजी मोरचंडी येथे ग्रामसभेमध्ये सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आली .
सदर समितीला कामकाज करण्याच्या दृष्टिकोनातून गौण वन उत्पादन गोळा करणे , त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क , पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने , चराई करणे , तेंदुपत्ता संकलन करणे , पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती मिळवणे इत्यादी हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत असे असताना एक वर्ष पूर्ण कालावधी लोटून समितीला तात्काळ त्या भागातील कामे चालू करण्याचे आदेशित करणे गरजेचे होते परंतु सहाय्यक वनसंरक्षक वन्यजीव पैनगंगा अभयारण्य तथा विभागीय वनाधिकारी वन्यजीव पांढरकवडा हे ह्या प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत असून तेथील जनतेला मिळणाऱ्या सोयी सवलती पासून वंचित करीत आहे असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे .
एका वर्षापासून सदर अधिकारी हे जाणीवपूर्वक आदिवासी जनतेचा छळ करीत आहेत . त्यांनी आदिवासींना सोयी सवलती पासून वंचित केले आहे त्यामुळे त्यांचेवर ॲट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल करून आयुक्त मार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे या मागणीसाठी उमरखेड येथील वन्यजीव कार्यालयासमोर आज 12 एप्रिल असून अन्नता गोकुषण सुरू केले आहे .
वन्यजीव विभागाचे क्षेत्र सहाय्यक यांनी 9 मे 2023 रोजी पत्र देऊन वनहक्क समितीची नेमणूक करण्यासंदर्भात ठराव घेण्याची विनंती सरपंचांना केली होती त्यानंतर 17 मे 2023 रोजी सरपंचांनी ग्रामसभा घेऊन त्या ठिकाणी सामूहिक वन व्यवस्थापन समिती गठन करण्यात आली .
सदर वन हक्क व्यवस्थापन समिती नियमाप्रमाणे करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरपंचांनी लिहून दिले असे असताना मागील वर्षाभरापासून जाणीवपूर्वक आदिवासी जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसवलती पासून वंचित ठेवण्यात येत असून मोरचंडी येथे सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती मार्फत तात्काळ विकास कामे सुरू करण्यात यावी. अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे .
सदर उपोषणात माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर , विजयराव खडसे सामूहिक वन व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष यादव वाघमारे , सचिव आत्माराम शेळके , संगीता पिंपळे , मीराबाई मेंडके , संदीप चव्हाण , भीमराव भरकाडे , कृष्णा मुंडाले , भगवान ताकडा यांचे सह अनेक महिला व पुरुष अन्न त्या उपोषणासाठी बसले आहेत
अन्यथा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार
तालुक्यातील बंदी भागात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी सह इतर मागासवर्गीय आदिमानव समाज मोठ्या परक प्रमाणावर राहत असून त्यांची उपजीविका ही मजुरीवर अवलंबून आहे कशामुळे वन हक्क समितीतून त्यांना आर्थिकस्त्रोत प्राप्त होत असताना अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे त्यांना वर्ष वर्ष आपल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत असून अशा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी . कामे करण्यास त्वरित परवानगीने मिळाल्यास लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा नागरिकांचा विचार असून त्या अनुषंगाने प्रशासनाने लवकर कार्यवाही करावी,, प्रकाश पाटील देवसरकर, माजी आमदार उमरखेड
