नांदेडसोशल वर्क

तलाठी व मनपाच्या बील कलेक्टर वर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५६ व ५७ नुसार निलंबन व कारवाई करण्याचे तहसीलदार यांचे वजीराबाद पोलिसांना निर्देश

नांदेड,दत्ता शिराणे। शहरातील पूरग्रस्तांचा संघर्ष संपता संपेना,अखेर घरी बसून व कुण्यातरी चुकीच्या व्यक्तीचे ऐकून पूरग्रस्तांचा सर्वे करणे आणि पंचनाम्या मध्ये चुकीची नावे समाविष्ट करणे हे नांदेड महापालिकेच्या वसुली अधिकारी आणि तहसीलच्या तलाठी यांना चांगलेच महागात पडले आहे.

२६-२७ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये पुराचे पाणी घरात शिरून सखल भागात राहणाऱ्या अनेक कामगार व नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित राऊत यांनी आदेश निर्गमित करून तलाठी आणि मनपाच्या वसुली अधिकाऱ्यांना पूरग्रस्तांचे सर्वेक्षण करून पंचनामे करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्याच काळात सीटू कामगार संघटनेच्या वतीने देखील सर्वेक्षण केले आणि महापालिका आयुक्ताकडे सानुग्रह अनुदान स्वरूपात रोख वीस हजार रुपये आणि पन्नास किलो अन्न धान्य देण्याची मागणी केली.त्या मागणीचे अर्ज मुख्यमंत्री, पालकमंत्री,राज्य सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांना देखील देण्यात आले. आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधले आणि दहा हजार रुपये नांदेडच्या पूरग्रस्तांना मंजूर झाले.बील कलेक्टर आणि तलाठी यांनी मनमानी करीत गृह अहवाल घरी बसून आणि कुणाचे तरी ऐकून केला असल्याची तक्रार सीटूचे जिल्हा जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी वरिष्ठाकडे केली. चौकशी करून कारवाई करण्याचे लेखी पत्र यापूर्वीच दि.२८ ऑगस्ट रोजी महापालिका आयुक्त महेश डोईफोडे यांनी कॉ.गायकवाड यांना दिले आहे.

चुकीचे पंचनामे केल्यामुळे पूरग्रस्तांचे नैसर्गिक आपत्तीचे अनुदान जिल्हाधिकारी यांच्याकडे येऊन महिना उलटला तरी पूरग्रस्तांची यादी आणि अंतिम अहवाल महापालिकेचा आपत्ती विभाग तहसीलदार यांना सादर करू शकला नाही. अनुदान आणि अन्न धान्य मिळावे म्हणून सीटूच्या आंदोलनाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत होती. दि.२० सप्टेंबर रोजी कॉ.गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.राऊत यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन तलाठी आणि वसुली अधिकारी जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करून पूरग्रस्तांची थट्टा करीत आहेत आणि दोषी तलाठी व महापालिकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापण कायद्याच्या कलम ५६ आणि ५७ नुसार कारवाई करून निलंबित करण्याची मागणी केली होती.

दि.२६ सप्टेंबर पासून पुन्हा निर्वांनीचा इशारा देत सीटू च्या वतीने तहसील कार्यालय नांदेड समोर बेमुद्दत उपोषण आणि धरणे आंदोलन सुरु केले होते. अतिवृष्टी होऊन दोन महिने सुद्धा त्याच दिवशी पूर्ण झाले होते.तहसीलदार यांनी आंदोलकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला परंतु आंदोलक ऐकण्याच्या मनस्थिती मध्ये नव्हते.रात्री उशिरा संघटनेच्या वतीने तीनशे उपोषणार्थिंच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन तहसील यांना दिले आणि त्यांनी तातडीने पोलीस निरीक्षक वजीराबाद यांना लेखी स्वरूपात पत्र काढून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५६ आणि ५७ नुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेत व तहसील कार्यालय येथे चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याचे कळविले आहे.

वजीराबाद पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड आणि महापालिका आयुक्त काय कारवाई करतात या पाहणे उत्सुकतेचे आहे. दोन दिवस चाललेल्या उपोषणाची सांगता दि.२७ रोजी रात्री उशिरा झाली असून महापालिकेचे उपायुक्त डॉ.पंजाब खानसोळे आणि आपत्ती विभागाचे प्रमुख तथा आपत्ती अधिकारी डॉ.मिर्झा फरहातुलाह बेग यांच्या सोबत सीटू शिष्टमंडळाची बैठक झाली व पूरग्रस्तांची प्रथम यादी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांना रात्री साडेसात वाजता सुपूर्द करून उपोषण सोडविले.

युनियन मार्फत भरलेल्या अर्जदारांची नावे किती आहेत आणि किती रद्द झालेत हे पडताळणी करणे संघटनेच्या वतीने सुरु असून तक्रारी अर्जावर निर्णय घेण्या करिता तक्रार निवारण कक्ष स्थपण करून नियमानुसार करावाई करण्यात येईल असे डॉ.मिर्झा फरहातुलाह बेग यांनी लेखी कळविले आहे. पैसे बँक खात्यावर वर्ग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून हा यशस्वी लढा अखंड लढण्यासाठी कॉ.गंगाधर गायकवाड, कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ.लता गायकवाड, कॉ.श्याम सरोदे, कॉ. सोनाजी कांबळे, कॉ.केशव सरोदे, कॉ. जयराज गायकवाड,कॉ.गंगाधर खुणे आदींनी परिश्रम घेतले तर जेष्ठ कामगार नेते कॉ. विजय गाभने आणि राज्य सचिव कॉ.उज्वला पडलवार यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शक केले. पूरग्रस्तांची केलेली थट्टा मात्र तलाठी आणि बील कलेक्टर यांना महागात पडणार एवढे मात्र खरे.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!