माकप प्रणित ट्रान्सजेंडर महाविकास जनआंदोलन लाल बावटाच्या पाठपुराव्यास यश

अखेर तृतीय पंथीयांना किन्नर भवन व समशान भूमी मंजूर - कॉ.गंगाधर गायकवाड ट्रान्सजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राईट बील २०१९ च्या अंमलबजावणीची केली होती मागणी

By
NewsFlash360 Staff
या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या,...
5 Min Read
Disclosure: This website may contain affiliate links, which means I may earn a commission if you click on the link and make a purchase. I only recommend products or services that I personally use and believe will add value to my readers. Your support is appreciated!

नांदेड| तृतियपंथींच्या मागण्या घेऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ट्रान्सजेंडर युनिट च्या वतीने मागील तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्य वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित इतर मंत्र्याकडे किन्नर भवन व दफनभूमी देणे,मनपा मध्ये घरकुल देणे,बीनव्याजी कर्ज पुरवठा करणे,मदत मागण्यावर बंदी घालण्यात येऊ नये,कोष्टकाप्रमाणे आधार कार्ड,रेशन कार्ड व निवडणूक कार्ड देण्यात यावे. तृतिय पंथी विस्थापित असल्याकारणाने त्यांचा विमा काढण्यात यावा.व्यवसायासाठी किमान दहा लक्ष रूपये बगरव्याजी कर्ज देण्यात यावे.सेतू सुविधा केंद्र देण्यात यावे.गोशाळा सुरू करून द्यावी व प्रति गोशाळेस शासनाने शंभर गोमाता अनुदान स्वरूपात देण्यात याव्यात.बचत गट स्थापन करून द्यावेत व शासन नियमानुसार प्रत्येक कार्यालयात कक्षाची अमलबजावणी करण्यात यावी. या प्रमुख मागण्या सह इतरही मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या.

लाल बावट्याच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता आणि अनेकवेळा आंदोलनेही केली.तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन ईटनकर यांनी निवेदनाची दखल घेत दि.२३ मार्च २०२१ रोजी युनियनचे प्रतिनिधी,तृतियपंथी व शासकीय समितीचे सर्व अधिकारी यांच्या उपस्थित बैठक बोलावून सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्देश दिले होते.लाल बावटा जनआंदोलनाच्या वतीने दिनांक १५ मार्च आणि ५ एप्रिल २०२१ रोजी निवेदने देऊन सतत पाठपुरावा करण्यात आला व दिनांक ११ मे रोज मंगळवारी जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी त्यांच्या कक्षात तातडीने बैठक बोलावून जिल्ह्यातील संबंधित सर्व अधिकारी उदाहरणार्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पोलीस अधिक्षक,मनपा आयुक्त,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,नांदेड.तसेच विशेष समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त,महाव्यवस्स्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महिला व बालविकास विभाग जि.प.नांदेड, उप विभागीय अधिकारी नांदेड,तहसिलदार नांदेड यांना संदर्भ – कॉ.गंगाधर गायकवाड,अध्यक्ष ट्रान्सजेंडर महाविकास जनआंदोलन (लाल बावटा) व इतर प्रतिनिधी यांच्या दिनांक १८-०३-२०२१ च्या पत्राचा हवाला देऊन तृतिय पंथीयांच्या नमूद मागण्या सोडविण्या संदर्भात दुपारी १२.०० वाजता जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या कक्षात बैठक आयोजित केली होती.

बैठकीस अवश्यक त्या कागदपत्रासह / अभिलेखासह उपस्थित राहण्याची विनंती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केली होती. त्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन इटनकर यांनी सदस्य सचिव सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभाग तेजस माळवदकर यांना मागील बैठकीचा आढावा मांडण्याची सुचना केली व नंतर वेगवेगळ्या विभागातील अधिकाऱ्यांना केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागला.नोंदीत तृतिय पंथी यांना कोविड लस घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले व त्यास तृतिय पंथी व लाल बावटाने होकार दिल्यामुळे पुढील चार दिवसांत हैदर बाग किंवा कौठा येथे लसीकरण करून घ्यावे असे मनपा उपायुक्त अजितपाल सिंघ संधू यांना सुचविले होते.तसेच त्यांनी जबाबदारी घेत मनपाच्या घरकुल व स्मशान भूमिच्या प्रश्नावर लक्ष देऊन मार्गी लावण्याचे मान्य केले.तृतिय पंथीयांना दोन सेतु केंद्र,एमएससीआयटी प्रशिक्षण व कुवतीनुसार काम उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिका-यांनी दिले.

तृतिय पंथीयांच्या गुरू तथा ट्रान्सजेंडर जनआंदोलनाच्या उपाध्यक्ष गौरी शानूर बकश यांनी किन्नर भवन बांधून देण्याची मागणी केली असता तसा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागा मार्फत पाठविण्यात येईल असे मत समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी मांडले.स्मशान भूमिसाठी जागा तातडीने शोधा अशी सुचना आलेल्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिका-यांनी केली होती व जन आंदोलन लाल बावटा व एनजिओ यांनी देखील जमीन शोधून आमच्या निदर्शनास आणून द्यावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केलेहोते.बैठकीत ट्रान्सजेंडर महाविकास जनआंदोलनाचे अध्यक्ष कॉ.गंगाधर गायकवाड,उपाध्यक्ष गुरू गौरी शानूर बकश,कार्याध्यक्ष कॉ.मारोती केंद्रे,सचिव कॉ.शेख मगदूम पाशा,कॉ.नरेश जाधव,रेष्मा बकश,शैलजा बकश आणि कमल फौऊंडेशनचे अमरदिप गोधणे आदींची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन ईटनकर यांनी पुढील बैठक दि.२ जून २०२१ रोजी घेण्याचे घोषित केले होते आणि एखाद्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी हयगय केल्यास त्यांना धारेवर धरण्याची व कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे स्पष्ट सूचित केले होते.कारण ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन आॕफ राईटस्) बिल २०१९ नुसार तृतिय पंथी यांना सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रावधान करण्यात आले आहे. तृतिय पंथीया सोबत भेदभाव,सामाजिक बहिष्कार किंवा शासकीय सुविधांचा अभाव दिसून आल्यास लाल बावटा त्यांच्या बाजूने लढणार असल्याचा इशारा तेव्हा कॉ.गायकवाड यांनी बैठकीत दिला होता.तसेच तृतीय पंथीयांना सर्व कायदेशीर सुविधा मिळवून देणार असल्याचे मत कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी व्यक्त केले होते.
सातत्याने पाठपुरावा व वेळप्रसंगी आंदोलने करून प्रशासनाचे लक्ष माकप प्रणित संघटनेने वेळोवेळी वेधले होते.

किन्नर भवन,स्मशानभूमीची आणि इतरही कायदेशीर मागण्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ट्रान्सजेंडर महाविकास जन आंदोलनाच्या वतीने केल्या असून नांदेड चे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी त्या पूर्णत्वास नेण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले आहे. तृतीय पंथीयामध्ये दोन गट पडून खटके उडू लागल्याने त्यांच्यामध्ये समेट व्हावा यासाठी देखील युनियनने प्रयत्न केले असून इतरही संस्था आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यशस्वी कामगिरी केली आहे.योग्य निर्णय व अंमलबजावणी केल्या बद्दल जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांचे तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेऊन प्रकरण हाताळल्या बद्दल पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांचे आभार युनियनच्या वतीने माणण्यात येत आहेत.

Share This Article
या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!