नागपूर| राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरीता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली.
त्यांनी केलेल्या निवेदनात म्हणले आहे की, दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी, पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय, दुधाच्या पुष्ट काळातही दुधाचे दर कोसळतात. ही वस्तूस्थिती आहे. तथापि, असे असूनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात उचित हस्तक्षेप करत असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यानुषंगाने शासनाने यापूर्वी राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. त्यानुसार शासनाने शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याचे दुध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता.
सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित सर्वोच्च स्थानी ठेऊन सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरीता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर रुपये पाच इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, याकरिता सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट व 8.3 एसएनएफ (SNF) करिता प्रति लिटर किमान 29 रुपये दूध दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित ( ऑनलाइन पद्धतीने ) अदा करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत रुपये पाच प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय विकास) यांच्या मार्फत राबविली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही त्यांनी या निवेदनात सांगितले.
