माहितीचा अधिकार अधिनियम -2005 कायदा आपल्या देशात अंमलात आल्यापासून मुलभुत मानवाधिकाराला महत्त्व प्राप्त झाले. पारदर्शकतेचे पर्व सुरु झाले. या कायद्याला 18 वर्ष पूर्ण झाली असून अजूनही हा कायदा विकासप्रक्रीयेत महत्त्वाची भुमिका बजावत आहे.
माहिती अधिकाराबाबत सर्वप्रथम स्वीडन देशात 1766 मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला . स्वीडननंतर अमेरिका, डेन्मार्क, फिनलँड, नॉर्वे, फ्रॉन्स , कॅनडा, स्पेन, जपान या देशांनी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील त्यांच्या 1948 च्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटसची घोषणा करुन नागरिकांना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे आपल्या ठरावात संमत केले आहे.
अधिकाराने जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु केले आहे. विविध देशात झालेल्या अशा कायद्यामुळे खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून 28 सप्टेंबर, 2002 मध्ये फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन नेटवर्क या नावाने बल्गेरियामध्ये माहिती अधिकाराने भारलेल्या संघटना व कृतिगटांचे एक नवे कृतिशील संघटन जाळे उभारण्यात आले.
तेव्हापासून जगभर माहिती अधिकाराची जागृती वाढावी, तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून विविध देशातील माहिती अधिकार कायद्यामुळे जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु झाले व खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची संस्कृती गतीमान व्हावी, यासाठी व खुल्या शासन व्यवस्थेसाठीची बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी 28 सप्टेंबर हा जागतिक माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला.
महाराष्ट्र शासनाने देखील 20 सप्टेंबर, 2008 च्या शासन निर्णयानुसार 28 सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिवस घोषित केला असून माहितीचा अधिकार कायद्याविषयी जनजागृती व्हावी म्हणून या दिवशी व्यापक प्रमाणात उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय कायदा
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 (1)(क) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्येच माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे म्हणूनच माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय यांनी भारतातील विविध न्यायनिवाड्यात व्यक्त केले आहे. भारतात केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याला 15 जून, 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली व कायद्यातील काही तरतुदी अंशत: लागू करण्यात आल्या. तर 12 ऑक्टोबर, 2005 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी जम्मू काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात सुरु झाली. त्यानिमित्त 6 ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत माहिती अधिकार सप्ताह साजरा करण्यात येतो.
महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार
केंद्रीय कायदा येण्यापूर्वीच 9 राज्यांनी माहितीचा अधिकार कायदा तसेच 3 राज्यांनी त्यासंबंधीचे विधेयके, कोड बनवण्यास सुरुवात केली होती. राजस्थानातील सामाजिक लेखापरिक्षणाच्या यशस्वी चळवळीपासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये माहितीचा अधिकार कायदा-2002 संमत करण्यात आला. या कायद्यासंदर्भात देश व आंरराष्ट्रीय पातळीवर बदलत चालेले वातावरण तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून धरलेल्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार 2002 मध्ये कायद्यात सुधारणा करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. माहिती अधिकार काही राज्यात पूर्वीपासून अंमलात होता. तथापि, माहिती अधिकाराचा कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
माहिती अधिकाराचा उद्देश
नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती पुरविणे, प्रशासनात शिस्त निर्माण करुन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीत व कार्यक्षमतेत वाढ करणे, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता आणने, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपध्दती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारात वाव राहू नये, शासकीय कार्यपध्दतीबद्दल सामान्य जनतेला सांशकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी माहितीचा अधिकार या कायद्याची निर्मिती झाली.
कायद्याची विशेषता
शासनाने आतापर्यंत केलेल्या सर्व कायद्यामागे जनतेचे हीत हाच मुख्य हेतू होता. परंतु इतर सर्व कायदे व माहितीच्या अधिकाराचा कायदा यात मुख्य फरक असा आहे की, हे सर्व कायदे जनतेने पाळावे या अपेक्षेसह शासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यावर देखरेख होत होती. या भुमिकेमुळे जनता दुय्यम ठरत होती . परंतु, माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला संसद सदस्याच्या बरोबरीची माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, शासकीय कर्मचारी आपले काम प्रामाणिकपणे करतात की नाही हे सर्वसामान्य व्यक्ती पाहू शकणार आहे तर जनतेच्या अपेक्षेला शासकीय अधिकारी पुरे पडतात का याचीही तपासणी शासनाला करता येणार आहे.
एखादी व्यक्ती जी माहिती मागेल त्याला ती माहिती ठराविक कालावधीत देण्याचे या कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधन असल्यामुळे शासकीय कारभार आपोआपच अधिकाधिक पारदर्शक बनत जाईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार आपोआप कमी होऊन राज्यकारभार जनताभिमुख होईल, हेच या कायद्याचे सामर्थ्य आहे.
कायद्यातील तरतुदी
कोणत्याही भारतीय नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे, हे उघड करणे बंधनकारक नाही. माहिती मागण्यासाठी साधा अर्ज आणि दहा रुपये शुल्क, जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भातील माहिती 48 तासात देणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण माहिती देणे अथवा नाकारणे यासाठी सर्वसाधारणपणे 30 दिवसाची मुदत, सहायक माहिती अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या अर्जासाठी 35 दिवस तर त्रयस्थ व्यक्तींचा संबंध येत असल्यास माहिती पुरवण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास अथवा मिळालेल्या माहितीने समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे 30 दिवसात अपिल करता येईल. तेथूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे 90 दिवसांच्या आत दुसरे अपील करता येते. विवक्षित गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना, मानवी हक्कांचे उल्लंघन इत्यादींशी संबंधित माहिती देता येणार नाही.
जन माहिती अधिकारी म्हणून जिल्हा किंवा तालुकास्तरावर कोणतेही वेगळे कार्यालय नाही. शासनाने प्रत्येक कार्यालयात जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशित केले आहेत. आपल्याला ज्या कार्यालयाशी संबंधित माहिती हवी आहे त्या प्रत्येक कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी हा संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ कार्यालयाचा अधिकारी असतो. द्वितीय अपिल दाखल करण्यासाठी शासनाने बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि मुंबई या सर्व विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयोगाचे खंडपीठ आहेत. माहिती आयुक्तांचा निर्णय हा दुसऱ्या अपिलानंतरचा अंतिम निर्णय राहील. या निर्णयाविरुध्द कोणत्याही कोर्टात दावा किंवा खटला दाखल करता येणार नाही.
माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना हव्या असलेल्या माहितीचे वर्णन योग्य रितीने मांडले जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. प्रश्नार्थक स्वरुपाची, कारणे विचारणारी माहिती , मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे अर्ज फेटाळण्याची शक्यता अधिक असते. एका अर्जात एका विषयाशी संबंधितच माहिती विचारावी. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना 50 पृष्ठापर्यंतची माहिती मोफत देता येते.
महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नंन्सला नेहमीच महत्व दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्ती व नागरिकांकडून आलेले अर्ज स्वीकारण्यासाठी व संबंधित माहिती देण्यासाठी शासनाने www.rtionline.maharashtra.gov.in या नावाचे पोर्टल सुरु आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कायदा अंमलात आल्यापासून त्याचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढतच असून या कायद्याचा प्रचार व प्रसार यातून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव होत आहे. कायद्याचा वापर करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. अधिकाधिक लोकांनी या कायद्याचा वापर करावा हा शासनाचा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसून येते. देशातील अनेक घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे. सामाजिक परिवर्तनासाठी माहितीचा अधिकार म्हणजे एक शस्त्र आहे. याचा योग्य वापर व्हावा, ही अपेक्षा.
……विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती
