‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ २.० राज्यात लागू – आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत
मुंबई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन 2023-24 पासून राज्यात लागू करण्‍यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्‍याच्‍या सहभागाने राबविण्‍यात येणार आहे. योजनेचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च शासनाच्या स्व-निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या “मिशन शक्ती” मार्गदर्शक सूचनांनुसार मिशन शक्ती अंतर्गत दोन भागात एकूण 14 योजना एकत्रित केल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्‍य” या विभागात एकूण 6 योजना असून या योजनांमध्‍ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला पहिल्या अपत्‍यासाठी 5 हजार रुपयांची रक्‍कम दोन हप्‍त्‍यांमध्‍ये, तर दुसरे अपत्‍य मुलगी झाल्‍यास मुलीच्‍या जन्मानंतर एकाच टप्‍प्‍यात 6 हजार रूपयांचा लाभ आधार संलग्‍न बॅक खात्‍यात किंवा पोस्‍ट ऑफिसमधील खात्‍यात डीबीटीद्वारे जमा केला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ मिळण्‍यासाठी महिलेचे कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. तसेच लाभ घेण्यासाठी महिला ही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, 40 टक्के व अधिक अपंगत्‍व असणारी दिव्यांग, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस /आशा कार्यकर्ती यापैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक आहे. तसेच या महिलेने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्‍याकरीता लाभार्थीचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 55 वर्ष दरम्‍यान असावे.
लाभार्थी महिलेने किमान एका कागदपत्रासोबत आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र, शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख व गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असलेल्या परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत, माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्‍या लसीकरणाच्‍या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत, गरोदरपणाची नोंदणी केलेला आरसीएच पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक, लाभार्थीचा स्‍वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्‍यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात यावा.
पहिल्या अपत्‍यासाठी शेवटच्या मासिक पाळीच्‍या दिनांकापासून पूर्वी असणारा 730 दिवसांचा कालावधी कमी करुन तो 510 दिवसांवर आणलेला आहे. दुसरे अपत्‍य मुलगी असल्‍यास तिच्‍या जन्‍माच्‍या तारखेपासून 210 दिवसांपर्यंत योजनेच्या लाभासाठी अर्ज संबंधित आरोग्य यंत्रणेकडे द्यावा. लाभार्थ्‍यांनी विहित कालावधीत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असून कालावधी उलटून गेल्‍यानंतर लाभार्थ्‍यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही. तसेच लाभार्थ्‍यांनी हस्‍तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे कोणत्याही कारणामुळे ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म स्‍वीकारले जात नसल्‍यास अशा लाभार्थ्‍यांना लाभ देय नसेल.
लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या http://wcd.nic.in या संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून सिटीझन लॉगीनमधून ऑनलाईन फॉर्म भरण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थीने हा फॉर्म परिपूर्ण भरुन ज्‍यामध्‍ये लाभार्थीने स्‍वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्‍या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्‍वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या यशस्‍वी सनियंत्रणासाठी व मूल्‍यमापनासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर कक्ष स्‍थापन करण्यात येणार आहे. ग्राम सभेच्‍या विषय सूचीमध्‍ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करुन योजनेविषयी चर्चा करण्यात यावी. जेव्‍हा शक्‍य असेल त्यावेळी विशेष महिला सभांचे आयोजन करावे. या बैठकांमध्‍ये बचत गटांचे सदस्‍य, बॅंक, पोस्‍ट आणि जिल्‍हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना कक्षास निमंत्रित केले जावे. अशा महिला बैठकांचे आयोजन वर्षातून किमान दोन वेळा करावे, अशा सूचना मंत्री डॉ. सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तरी पात्र लाभार्थी महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले आहे.
