ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाअंतर्गत पैनगंगा – पूर्णा नदीवरील बंधार्यांचा मुख्यमंत्री वॉर रुम प्रकल्पात समावेश
नांदेड| हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांना शेती पिकांसाठी पाण्याची नेहमी कमतरता भासते. यामुळे उत्पन्नात घट होते. इथल्या शेतकऱ्यांचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटावा यासाठी ऊर्ध्व पैनगंगा व पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांचा मुख्यमंत्री वॉर रुम प्रकल्पात समावेश करण्यात यावा अशी हेमंत पाटील यांच्याकडून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यांच्या मागणी नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऊर्ध्व पैनगंगा व पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांचा मुख्यमंत्री वॉर रुम प्रकल्पात समावेश करण्याच्या संबंधीत विभागास आदेशीत केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथे दि. १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत ऊर्ध्व पैनगंगा व पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यतेसह सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु या बंधाऱ्यांची कामे अधिक गतीने पूर्ण व्हावीत यासाठी वरील बंधाऱ्यांचा मुख्यमंत्री वॉर रुम प्रकल्पात समावेश करण्यात यावा अशी हेमंत पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती. यास राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने मंजुरी देऊन पैनगंगा व पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांचा समावेश मुख्यमंत्री वॉर रुम प्रकल्पात केला आहे. यामुळे ऊर्ध्व पैनगंगा व पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांचे काम तातडीने पूर्ण होणार असून, हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांना भविष्यात शेतीसाठी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पटीने वाढ होईल आणि शेतकरी सुखी संपन्न होईल अशी भावना हेमंत पाटील यांनी व्यक्त करून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले.
ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाअंतर्गत पैनगंगा व पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांचा समावेश असलेली गावे
हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यातील ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाअंतर्गत पैनगंगा व पूर्णा नदीवरील पांगरा , बनचिंचोली , गोजेगाव, घारापुर , किनवट , मारेगाव , धनोडा आणि उनकेश्वर तसेच पूर्णा नदीवरील जोडपरळी , ममदापुर, पिंपळगाव कुटे या बंधाऱ्यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. मुख्यमंत्री वॉर रुम प्रकल्पात समावेश झाल्यामुळे या बंधाऱ्यांची कामे तातडीने आणि जलदगतीने पूर्ण करण्यात येतील व लवकरच हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला याचा लाभ होणार आहे.