नागपूर| कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. राज्याचे पोलीस दल जागरूक असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम चोखपणे पार पाडीत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या माध्यमातून आपण सर्व त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचा संदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबतही सकारात्मक चर्चा होऊन शासनाने आरक्षण देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विधानसभेत नियम 292 अन्वये उपस्थित अंतिम आठवडा प्रस्तावाला तसेच 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विविध विषयांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले. अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका झाली होती. मात्र, तीच योजना राबविण्याची मागणी आता पुन्हा होत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीपासून शिक्षण क्षेत्रात राज्य पुन्हा आघाडीवर आले आहे. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मुंबई पुण्यातील मिसिंग लिंक, एमटीएचएल, कोस्टल रोड या कामांना गती देण्यात आली आहे.
शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करणार – शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलित आहे. माझी शाळा, सुंदर शाळा, महावाचन अभियान आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संचमान्यता, शिक्षक भरती आदींच्या माध्यमातून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत. आदर्श शाळा तयार करून या शाळांमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर शिक्षण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी उत्कृष्ट काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम प्राथमिकस्तरावरच नष्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. यापुढे कुणालाही अतिक्रमण करता येणार नाही असे सांगून यात अधिकारी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात 23 हजार पोलीस भरती – राज्यात 1976 नंतर यावर्षी पोलिसांचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. यानुसार संपूर्ण आराखडे आणि नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून 23 हजार पोलिसांची भरती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. हरविलेल्या मुली आणि महिलांबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी चार हजार मुली आणि 64 हजार महिला बेपत्ता होतात. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असून मुली बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणात मुली परत येण्याचे प्रमाण सरासरी 90 टक्के, तर महिलांच्या बाबतीत 86 टक्के आहे.
महाराष्ट्रात दाखल गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असून 2020 मध्ये ते 3,94,017 तर 2022 मध्ये 3,74,038 इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नव्हे तर दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्यप्रदेश हे पहिले 5 राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली. खून होण्याच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश- 3491 आणि बिहार – 2930 च्या तुलनेत महाराष्ट्र – 2295 जरी संख्येने तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरीही प्रती लाख लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र 20 व्या क्रमांकावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर, खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले.
महिलांवरील हल्ल्यांबाबतही लोकसंख्येच्या आधारावर प्रती लाख लोकसंख्येनुसार चा दर ओरिसा- 18.9, राजस्थान- 16.2, केरळ- 14.8, कर्नाटक- 12.2, उत्तराखंड- 11.6, आंध्रप्रदेश- 11.5 यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा दर- 8.6 म्हणजे सातव्या क्रमांकावर, बलात्कारांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर, अपहरणांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर, विनयभंग प्रकरणी महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अपहरण प्रकरणी महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. राज्यात दंगली होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असे म्हटले जाते. तथापि, मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत 2022 मध्ये यात 5.6 टक्के घट झाली ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हे सर्व जातीय दंगलीचे गुन्हे नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलिसांसाठी विविध प्रकल्प – पोलिसांसाठी आतापर्यंत 4078 प्रकल्प हस्तांतरित झालेले असून 6453 निवासी/ अनिवासी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. 300 प्रकल्पांची निविदा प्रसिद्ध झाली असून 4541 प्रकल्प निविदास्तरावरील प्राधान्य मिळालेले तर, 21,148 प्रकल्प नियोजनस्तरावर आहेत. 187 पोलिस ठाणे, 46 प्रशासकीय इमारती, 305 सेवा निवासस्थाने प्राधान्यक्रम यादीस सरकारची मंजुरी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबईत सीसीटीव्ही टप्पा 1 मध्ये 5260 कॅमेरे लावले असून अमरावती, *नांदेड येथे टप्पा-2* हाती घेण्यात आला आहे.
