ऐन दिवाळी सणात गोरगरिबांचा घरात अंधार.! आनंदाचा शिधा नसल्याने रेशनींग धान्य वाटप बंद

किनवट/नांदेड। शासन दरबारी कायमचं दुर्लक्षित असलेल्या आदिवासी बहुल किनवट तालुक्याला सक्षम अधिकारी आणि सक्षम लोकप्रतिनिधी यांची कायमचं वाणवा राहिलेली आहे. याचं कारणाने गरीब लोकांसाठी “गतिमान सरकार” म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणारे शिंदे सरकारचा आनंदाची शिधा या महत्वकांक्षी योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे.ऐन दिवाळी सारख्या सणाला आनंदाचा शिधा न दिल्याने गरिबांच्या आनंदावर विरजण पडले.एव्हडेच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या वतीने मोफत वाटप होणारे गहू,तांदूळ सुद्धा गरिबाच्या नशिबी आले नाहीत.

किनवट तालुक्यात किनवट,मांडवी आणि इस्लापुर या ठिकाणी शासकीय धान्य कोठार असून त्यातून तालुक्यातील 134 गावाच्या रेशन दुकानाचे धान्य वितरित होते. सणासुदीला रेशनच्या दुकानातून आनंदाचा शिधा देण्याचा संकल्प करणारे शिंदे सरकार यावेळी दिवाळी सारख्या मोठ्या सणाला ते न देऊ शकल्याने सगळीकडे संतापाचे वातावरण पसरले आहे. साखर, दाळ ,तेल, रवा ,पोहा,मैदा अशा सहा वस्तू आनंदाचा शिधा या किटमध्ये लाभार्थ्यांना देण्याचा संकल्प सरकारने केला पण तो साफ खोटा ठरला आहे. दिवाळीला सदरचे किट आणि गहू तांदूळ वाटप करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.

आधीच सगळीकडे दुष्काळ पसरला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी संकटात सापडला त्याचा परिणाम म्हणून शेत मजूर सुद्धा देशोधडीला लागले आहेत . सरकारकडून अतिवृष्टी किंवा विम्याची रक्कम दिवाळीपूर्वी मिळेल या खोट्या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना या सरकारने पूर्णतः फसवले आहे. आर्थिक मदत तर सोडा पण गरिबांच्या तोंडात गोड घास सुद्धा हे सरकार भरवू शकले नाही.

याविषयी किनवटच्या पुरवठा विभागाकडे चौकशी केली असता अजून पर्यंत आनंदाचा शिधा न आल्याने धान्य वितरित करता आले नाही. सहा वस्तू असलेला आनंद शिधाचे किट व धान्य एकदाच देण्याचा विचार असल्याने वाटप करण्यात आले नाही असे उडवा उडवीचे उत्तर मिळाले.उद्या दिवाळी सण असूनही इथले लोकप्रतिनिधी आमदार असो कि खासदार नाहीं तर प्रत्येक गावातील सरपंच उपसरपंच असे लोकप्रतिनिधी असोत की अधिकारी यांनी या गंभीर बाबी कडे एक प्रकारे काना डोळा केल्याचे दिसतं आहे.

गहू,तांदूळ ,साखर सुद्धा दिवाळी सारख्या सणाला न देणारे सरकार म्हणून या शासनाचे नाव इतिहासात लिहिल्या गेले आहे. आता दिवाळीनंतर धान्य आणि आनंदाचा शिधा मिळून काय उपयोग आज गरीबाच्या तोंडात धान्याऐवजी माती या सरकारने पाडली अश्या संतापजनक प्रतिक्रिया ग्रामीण भागात उमटली आहे.