श्रीक्षेञ माहूर, कार्तिक बेहेरे। माहूर तालुक्यात लांजी येथे शासकीय घाट म्हणून चालू असलेल्या घाटावर महसूलच्या सहकार्याने शासनाचे नियम धाब्यावर ठेवून सरास दिवस रात्र विना रॉयल्टीची अवैध वाळू ओव्हरलोड हायवा वाहनाने माहूर तालुक्यासह विदर्भात महसूल प्रशासनाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍या समोरून जात असताना महसूल यंत्रणा मात्र मुंग गिळून गप्प बसली आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही गाड्या अडवल्या जात नसल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ठेकेदारासोबत भागीदारी तर नाही ना.? अशी शंखा निर्माण झाली आहे. माहूर तालुक्यातील लांजी येथे शासकीय वाळू घाटासाठी शासनाकडून रितसर परवानगी मिळाली.परंतु घाट चालू असताना ठेकेदाराने शासनाने ठरवून दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे अभिप्रेत आहे. परंतु महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित गावाच्या तलाठ्यांकडूनच शासनाच्या नियमाची पायमपल्ली केली जात असल्याची चर्चा व वास्तव माहिती काही घरकुल लाभार्थांनी दिली आहे.
अवैध वाळु चोरीला लगाम लागावा आणि स्वस्त दरात वाळु मिळावी, यासाठी राज्यात नवीन वाळू धोरण अवलंबण्यात आले. त्यासाठी वाळू डेपोची संकल्पना पुढे आली. मात्र, वाळू डेपोच्या आडून माहूर तालुक्यातून सर्वत्र रेतीचे २४ तास अवैध उत्खनन होऊ लागले आहे. ज्या प्रमाणात घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू पुरवली जात आहे. त्याच्या शंभर पट अवैध वाहतूक सुरू आहे. याची कल्पना महसुल व पोलिस प्रशासनाला आहे. परंतु, राजकीय पक्षांचा पदर पकडत काम करणारे आणि प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांनी वाळू रगडून पैसा काढणे सुरू केले आहे.
नदीतून रेतीची उचल करून ती वाळू डेपोत टाकण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदारांना एजन्सी दिली आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लांजी या ठिकाणी वाळू डेपो सुरू करण्यात आले व अधिकृत कंत्राटदार एजन्सींनी नदीपात्रातून वाळूची उचल केल्यावर वाळू डेपोत नेणे अपेक्षित असताना, तसे न करता विदर्भातील वाशिम,पुसद,महागाव तसेच इतर शहरात वाळूची मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूक करून चढ्या दराने विक्री करीत आहे.असे असलेतरी संबंधीत पोलिस आणि महसूल प्रशासनाची करडी नजर इतरञ असलीतरी लांजीच्या वाळु डेपोकडे अद्याप नजर पोहोचली नसल्याने या दोन्ही प्रशासनाच्या कार्यप्रनालीवर शंका घेतली जात आहे.सुरु असलेला अवैध वाळु उपसा न थांबल्यास मोठे जनअंदोलन छेडल्या जाणार असून यासाठी विविध राजकिय व सामाजिक संघटनेच्या पदाधीकार्‍यांची बैठक संपन्न झाली असून लवकरच संबधीत कार्यालयाला तक्रार प्राप्त होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
गरीब व गरजूना घर बांधण्यासाठी कमी किंमतीत वाळू मिळावी, वाळूचा अवैध गोरखधंदा बंद व्हावा यासाठी जिल्हा प्रशासानाने वाळू उत्खनन करुन वाळू डेपोसाठी ऑनलाईन पद्धतीने टेंडर काढले आहे.हे खरे असले तरी घरकुल धारकांना या संक्लपनेचा कवडीचा हि फायदा झाला नाही. उलट आॅनलाईन अर्ज करुण निकृष्ठ व दर्जाहीन वाळु मिळत असल्याने घरकुल लाभार्थी अधिकच आडचणीत आला आहे.त्या उलट खाजगी बांधकाम करणार्‍यांना चांगली वाळु देवून घरकुल लाभार्थ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सदरील ठेकेदार व प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी करीत असल्याने घराचे स्वप्न पाहणार्‍या लाभार्थ्याचे पाप लागल्याशिवाय राहणार हे माञ तेवढेच खरे आहे.
या भागाचे विद्यमान आमदार भीमराव केराम हे तळागळातील गोर गरीबांची कामे चांगल्या प्रकारे करुण देण्यासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना व पदाधिकार्‍यांना वारंवार सुचना देतात,वेळ प्रसंगी ते प्रशासनाला देखील धारेवर धरतात परंतु गरजु व गरीब घरकुल धारकांना कमी दरात वाळु मिळावी, अशी संकल्पना असलेल्या सरकाराचे ते घटक अंग असतांना देखील त्यांच्याकडून माञ या गंबीर प्रकरणाकडे दूर्लक्ष होत असल्याने या भागातील जनतेकडून त्यांच्या प्रती मोठी नाराजी पहावयास मिळत आहे.त्यामुळे “विद्यमान आमदार कमजोर कि, वाळु माफीया व महसूल प्रशासन मुजोर” अशी मनण्याची वेळ आता नागरीकांना आली आहे.तेव्हा या प्रकरणाकडे आ.भीमराव केराम कसे पाहतील याकडे हि सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरदरील लांजी येथील शासकीय वाळु डेपो मार्फत माहूर तालुक्यातील प्रत्येक गावातील घरकुल धारकांना कशा प्रकारे वाळु उपलब्ध करुण देण्यात आली यांची चौकशी खूद जिल्हाधिकारी नांदेड,उपविभागीय अधिकारी किनवट ,माहूर तहसीलदार तथा या भागाचे आमदार भीमराव केराम यांनी घरकुल धारकांना तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात बोलावून करावी, अशी मागणी शिंदेगटाचे तालुका संघटक विनोद सूर्यवंशी पाटील यांनी केली आहे.
