नांदेडमहाराष्ट्र

मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी घरकुल वाळु प्रश्नी आमरण उपोषणावर; गेंड्याची कातडी असलेले प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत

श्रीक्षेञ माहूर, कार्तिक बेहरे। आदिवासी व नक्षलप्रवण माहुर तालुक्यात वाळु तस्करांनी हैदोष घातला असून अनेक राजकीय नेत्यांचे या तस्करा़ंंना अभयदान असल्याने उपोषणकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचे असुन देखील कोणीही दखल घेण्यास तयार नाही. तहसीलदार महसुल प्रशासन यांनी जबाबदारी झटकली असुन या प्रश्नावर आमची जबाबदारी नाही. असे तोंडी उत्तर दिल्याने उपोषणार्थींना नाथा अजब तुझे सरकार म्हणण्याची वेळ आली आहे.

उपोषणार्थी विनोद सुर्यवंशी पाटील हे मुख्यमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचे तालुका संघटक असुन उपोषणार्थी दूसरा प्रशांत पुरी हे याच पक्षाचे सोशल मिडिया प्रमुख असून हे दि. २७ जून २०२४ रोजी माहुर तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसले असून त्यांच्या प्रमुख मागण्यात दगड व माती मिश्रीत वाळुसाठा दिलेल्या घरकुल लाभधारकासह अन्य घरकूल धारकांना शासनाच्या धोरणानुसार ५ ब्रास दर्जेदार वाळु साठा स्थानिक दलालामार्फत न देता मुळ ठेकेदाराकडून उपलब्ध करून देणे.

तालुक्यातील लाभार्थ्यांना बांधकाम योग्य वाळु उपलब्ध करून देणे,येथील उच्च दर्जाची वाळु दूसर्‍या जिल्ह्यात चढ्या दराने विक्री होणाऱ्या वाळुवर सहाय्यक जिल्हाधिकारी मेघना कावली यांनी जायमोक्यावर येवून ती अजस्त्र वाहने जप्त करावी, त्याच प्रमाणे शासन निर्णयाची पायमल्ली करीत डेपो धारकासह दलाला लगाम लावून वाळुतस्करी करणाऱ्या गुंडांची व लाभार्थ्यांना निक्रुष्ट वाळु पुरवठा केलेल्या घरकुल धारकावर दबाव निर्माण करुन चांगल्या प्रकारची वाळु दिली म्हणून लिहून घेणाऱ्या तलाठ्यापासुन तर नायब तहसीदारापर्यंत लाभार्थ्याच्या मजबुरीचा फायदा घेणाऱ्या सर्व मंडळींचे निलंबन व्हावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे.

NewsFlash360 Staff

या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!