मुंबई। राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या बळकटीसाठी तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन आराखड्यातील तीन टक्के निधी क्रीडा विभागासाठी राखून ठेवण्यात यावा. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत क्रीडा विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, क्रीडा विभागाचे आयुक्त सुहास दिवसे, क्रीडा विभागाचे सहसंचालक सुधीर मोरे, क्रीडा विभागाचे उपसचिव सुनिल हांजे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात प्रतिभासंपन्न खेळाडू घडविण्यासाठी तसेच खेळाडूंची राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामगिरी सुधारण्यासाठी क्रीडा क्षेत्राला पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक साहित्यांसह मार्गदर्शकांसाठी आवश्यक असणारा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. राज्यात क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. क्रीडा क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या इतर राज्यांप्रमाणे राज्यात ‘हाय परफॉर्मन्स सेंटर’ उपलब्ध असणे आवश्यक असून यासाठी ‘मिशन लक्षवेध’ योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.
शासकीय सेवेत कार्यरत असताना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंना त्यांच्या सरावात व्यत्यय येऊ नये, तसेच त्यांना आपल्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रीत करता यावे, यासाठी त्यांना पाच वर्षे कालावधीसाठी विशेष सवलत देण्यात यावी, यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत राज्यातील खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली आहे. त्या सर्व खेळाडूंचा राज्य सरकारच्या वतीने उचित सन्मान करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.
