मायक्रो फायनान्सचा तिढा आणि कामगार संघटनेचा लढा ; शासनाने वेळीच उपाययोजना कराव्यात अन्यथा अनेकांचे संसार उध्वस्त होतील

By
NewsFlash360 Staff
या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या,...
5 Min Read
Disclosure: This website may contain affiliate links, which means I may earn a commission if you click on the link and make a purchase. I only recommend products or services that I personally use and believe will add value to my readers. Your support is appreciated!

ग्रामीण आणि शहरी भागात मायक्रो फायनान्सने आपली पकड भक्कम निर्माण केली असून पूर्वी सावकारी कर्ज घेणारे बहुतांश गरजू गटामध्ये सामील होऊन आपली अडचण भागवीत आहेत.परंतु अलीकडे मायक्रो फायनान्स देणाऱ्या शकडो संस्था-कंपण्या सावकारी स्वरूपात बिनदिक्कतपणे सर्वत्र वावरत आहेत.

गट चालविण्यासाठी आणि तो सुरळीत कायम असावा यासाठी गावातील किंवा गल्लीतील विशिष्ट महिलांची निवड केली जाते.त्या महिलेच्या घरी किंवा ती ठरवेल त्या ठिकाणी दर आठवड्याला मिटिंग घेऊन त्या ठराविक महिले मार्फत ठरलेला हफ्ता वसूल केला जातो.

वसुली अधिकारी हे बहुतांश सुशिक्षित बेकार आहेत. ते त्या ठराविक महिलेला काही प्रमानात कमिशन देतात. सर्व वसुलीचे कार्य ती महिलाच करीत असते. बैठकीत पुरुषांना प्रवेश दिला जात नाही. महिलांच्या आत्मसन्मानाचा येथे पुरेपूर फायदा घेतला जातो. गरजू महिलांना हेरून त्यांच्या अडचणीचा गैरफायदा घेऊन गटा मध्ये समाविष्ट केले जाते. हल्ली अनेक मजुरी करणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कायम काम मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे गटाचे हफ्ते वेळेवर भरणा होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मागील गटाचा हफ्ता भरणा करण्यासाठी त्या गटातील काही वेळेवर पैसे न भरू शकणाऱ्या सभासदांना इतर गटा कडून कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला जातो. वेळ प्रसंगी सर्व प्रक्रिया नेमलेली गट प्रमुख आणि गटाचे फिल्ड ऑफिसर करून देतात. ते देखील दोन ते तीन हजार रुपये या मंजुरी प्रक्रियेसाठी घेतात.

….आणि गटातील पीडिताचा येथून वाईट प्रवास सुरु होतो.मग त्या गटाची परतफेड करण्यासाठी अजून इतर घटकडून कर्ज घेतले जाते. असे काही पीडित सभासद आहेत की ते दहा ते पंधरा गटाचे थकीत कर्जदार आहेत. ते मोलमजुरी करून आपल्या संसाराचा गाडा कसाबसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांना महिन्याकाठी पूर्णवेळ काम केले तरी पाच ते सहा हजार रुपये मिळतात असे गटातील अनेक महिलांनी नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सांगितले आहे.त्यांना दरमहा किमान बारा ते पंधरा हजार रुपये भरणा करणे बंधनकारक आहे. ते कदापि शक्य नाही असेच आहे. वसुलीसाठी गट सभासद असणाऱ्या महिलांवर प्रचंड दबाव येणे सुरु होते.त्यामुळे अनेकांनी गावे सोडून अज्ञात गावात राहणे पसंद केले आहे.या गटाच्या साहेबांची पीडित महिलांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात दहशत असून एखाद्या पोलीस अधिकारी किंवा महसूलच्या वर्ग एक च्या अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त भीती त्यांना गटा च्या साहेबांची आहे. गटाच्या सभासद असलेल्या महिलेच्या घरी एखाद्याचा मृत्यू जरी झाला तरी वेळेवर स्वतः उपस्थित राहून गटाचा हफ्ता भरणे असा फतवा गट चालकांनी काढलेला आहे.

सुरवातीला मोजक्याच संस्था गट कर्ज वाटप करीत असत परंतु हल्ली मोठ्या प्रमाणात शकडो संस्था,कंपण्या या क्षेत्रात उतरल्या आहेत.बहुतेक पूर्वी सावकारी कर्ज वाटप करणाऱ्या सावकारांच्याच ह्या कंपण्या असाव्यात.त्या कंपन्याची सखोल चौकशी करून त्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासावेत ही मागणी पुढे आली आहे.त्यांनी तगडे बाउन्सर सारखे दिसणारे कर्मचारी वसुली साठी नियुक्त केले आहेत.त्यांचे जाणे येणे नित्याचेच असल्यामुळे ते गटामध्ये असलेल्या महिलांची कौटुंबिक आणि सामाजिक पार्शवभूमी ओळखून असतात. काही महिलांना वेळेवर हफ्ता भरण्यासाठी पैसे मिळाले नाही तर ते अर्वाच भाषेत बोलतात आणि पीडित महिलांच्या मनामध्ये लज्जा निर्माण होईल असे शब्द वसुली कर्मचारी सहजतेने वापरत असतात.

ह्या साठी गावातील स्वतःला प्रतिष्ठित समजणारे काही लोक गट चालकांना मदत करीत आहेत.देशातील हजारो कर्ज बुडव्यांना सरकारने दिलासा दिला आहे,कारपोरेट आणि बड्या भांडवलदार घरातील व्यक्ती प्रमाणे त्याच धरतीवर सरकारने त्यांचे अल्प कर्ज माफ करावे ही मागणी पुढे आली आहे.नांदेड जिल्ह्यातील शहरापासून जवळच असलेल्या मौजे कासारखेडा येथील पीडित महिलांनी सीटू कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मायक्रो फायनान्सच्या विरोधात बंड पुकारला असून त्यांनी दि.१८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सामूहिक उपोषण देखील केले आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पोलीस अधीक्षक,आग्रनी बँकेचे व्यवस्थापक आणि उपनिबंधक, सहकारी संस्था आदींना योग्य कारवाई करण्याचे लेखी पत्र दिले आहे.

सधस्थितीत कर्ज माफ करता येत नसेल तर किमान पाच वर्षाचा कालावधी देण्यात यावा. वसुली साठी खाजगी व्यक्ती घरी येऊ नये. बँके मार्फत भरणा करू शकतो असे देखील निवेदनात नमूद आहे. शासनाने तातडीने तोडगा काढून गटा च्या चक्रयुहात अडकलेल्या महिलांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.नाहीतर जे गट चालक महिलांना नाहक त्रास देऊन वेळोवेळी अपमानित करीत आहेत. त्यांच्या विरोधात पोलीस स्थानकात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
आणि अनेकांचे संसार या गटामुळे उध्वस्त होणार आहेत एवढे मात्र खरे आणि तसे होऊ नये म्हणून सीटू कामगार संघटना बंडाचा झेंडा घेऊन रस्त्यावरची लढाई लढणार आहे.

कॉ.गंगाधर गायकवाड,नांदेड, मोबाईल – ७७०९२१७१८८

-लेखक हे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) चे जिल्हा जनरल सेक्रेटरी तसेच राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्र ‘द हिंदू’ चे चांगला प्रेस मिळविलेले नोंदीत कार्यकर्ते आहेत.

Share This Article
या वृत्तवाहिनी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या जश्यास तश्या कॉपी करून प्रकाशित केल्या तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराइट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तवाहिनी वृत्त वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख किंवा मजकुराचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे दिग्दर्शक/संपादक कदाचित त्याच्याशी सहमत नसतील. याद्वारे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासाठी संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी आणि जाहिरातदार पूर्णपणे जबाबदार असतील. या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या किंवा मजकुराबद्दल उद्भवणारे कोणतेही वाद हिमायतनगर न्यायालयांच्या अधीन असतील.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!