नांदेडराजकिय

लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर मांडणार

नांदेड| मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. हीच पार्श्वभूमी लक्षात घेता मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर हे येत्या लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचून महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा गेल्या अनेक वर्षांच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावून घेण्यासाठी प्रयत्न करत राहणार असल्याची माहिती खा. चिखलीकर यांच्या संपर्क कार्यालयातून देण्यात आले आहे.

लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या 4 डिसेंबर पासून सुरू होते आहे. हिवाळी अधिवेशनात देशभरातील विविध विकास कामांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा होणारच आहे परंतु याचवेळी महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाचा अत्यंत जिव्हाळाचा प्रश्न म्हणून सध्या पुढे आलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा थेट लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यासाठी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे. मराठा समाजाच्या सर्वांगीण उत्थानासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव अशी आर्थिक तरतूद करावी . विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती सुरू कराव्यात यासह अनेक प्रश्नांनावरही ते यावेळी प्रकाश टाकणार आहेत .

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांचे राज्यभरात अधिवेशन सुरू असून यासाठी आपण समाजाच्या पाठीशी कायम आहोत . सकल मराठा समाजाच्या भावनांची आपण कदर करतो . त्यामुळे मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे यासाठी आपण प्रयत्नरत आहोत. राज्यात भाजपाचे नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांना केंद्रातूनही बळ मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आपण चर्चा करणार असून हा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात प्राधान्याने मांडणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!