नांदेड। नांदेड जिल्ह्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी आज न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या सदस्यांनी विभाग प्रमुखांकडून आढावा घेतला. जिल्हा नियोजन सभागृहाच्या कॅबिनेट हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव सुभाष कऱ्हाळे, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी के कार्तिकेयन, सहायक जिल्हाधिकारी कुलदीप जंगम, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, उपसचिव विजय पोवार, ॲड अभिजीत पाटील, अपर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे, उपआयुक्त जगदिश मिनियार, अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, कक्ष अधिकारी डॉ. शेखर मगर व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन दस्तऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांवर जीथे कुठे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात. जी पुरावे मिळत आहेत ती कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तात्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव मधुकरराजे अर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. आपला भाग पूर्वी निजामकालीन असल्याने हैदराबाद जनगणना, निजामकालीन अभिलेखे हे उर्दू शिक्षकांकडून, जाणकार व्यक्तींकडून समजून घेण्यावरही भर देण्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळातील रेल्वे स्टेशन, पोलीस स्टेशन, सैनिक कल्याण, जुन्या जिल्हा परिषदेच्या मल्टीर्पपज स्कूल येथील अधिकाधिक कागदपत्रे गोळा करण्याचे त्यांनी सांगितले.
सुमारे 64 व्यक्तींनी सादर केली कागदपत्रे व पुरावे
नागरिकांना समितीपुढे आपल्या जवळील निर्देशीत केलेले पुरावे सादर करता यावेत यादृष्टीने दुपारी 2 ते 4 हा वेळ समिती अध्यक्षांनी राखीव ठेवला होता. या वेळेत त्यांनी भेट देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे म्हणणे ऐकुण घेऊन त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे समजावून घेतली. विविध संघटना, प्रतिनिधी यांनी समितीपुढे कागदपत्रे व पुरावे सादर करून सकारात्मक विचार व्हावा अशी समितीला विनंती केली. पुरावे सादर करतांना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राशी संबंधित उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्ताऐवज इत्यादी सादर करण्याचे आवाहन नागरिकांना यापुर्वीच केले होते. सुमारे 64 व्यक्तींनी आपल्या जवळील पुरावे समितीला सादर केले.
