नांदेड l महापालिकेतील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरळसेवा भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना २००६ मध्ये नियुक्त्या मिळाल्या,अशा ७४ कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेचे आयुक्त डॉ.महेशकुमार डोईफोडे यांनी जुनी पेंन्शन योजना लागू केली आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियात अतिशय उत्साहा दिसून आला असुन आता या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित झाले आहे.
महापालिकेचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी लोकसभेची अचारसंहिता शिथील होताच गेल्या अनेक वर्षापासून कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न रखडले आहेत, ते सोडविण्याकडे अधिक लक्ष दिले आहे. आयुक्तांनी शासन स्तरावर लक्ष घालुन आर. आर.मंजूर करुन आणला, आता कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.महापालिकेत सरळसेवा भरतीसाठी १८ ऑगस्ट २००३ रोजी जाहीरात प्रसिध्द झाली होती. अर्जची छाणणी झाल्यानंतर यासंदर्भात लेखी परिक्षा झाली. २७ फेब्रुवारी २००४ रोजी उमेदवारांच्या गुणवत्तेची अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यात आली.
३ जून ते ५ जून रोजी तोंडी मुलाखती आयोजित करण्यात आल्या होत्या. परंतु २५ जून २००४ रोजी या मुलाखती अपर्यायी कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या. सदर मुलाखती १६ ते १८ जानेवारी २००६ रोजी मुलाखती घेवून अंतिम यादी निवड करण्यात आली. त्यामुळे त्यांना जुन्या पेंन्शन योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. शासनाने जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्यासाठी २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णय घेवून पेंन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी तोच निर्णय मनपात लागू करुन ७४ कर्मचारी यांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे ७४ कर्मचाऱ्यांच्ये कुटुंबाचे भवितव्य सुरक्षित झाले आहे. त्यामुळे आनंद व्यक्त होत आहे.
शासन निर्णय नुसार ७४ कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू, आयुक्त डॉ. महेश कुमार डोईफोडे.. जुनी पेन्शन योजना २ फेब्रुवारी रोजी २०२४ रोजी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात शासन निर्णय नुसार नावामनपात धोरण राबवून ७४ कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, त्यामुळे संबधित कर्मचारी याचे भवितव्य सुरक्षित झाले आहे.
नांदेड कस्ट्राईब कर्मचारी संघटना सदैव कर्मचारी सोबत,जिल्हा सचिव गजभारे. नांदेड कस्ट्राईब कर्मचारी संघटनेच्या प्रत्यानाने ७४ उमेदवारांनी लेखी परिक्षा देऊन निवड झाली असतांना २००२ मध्ये निवड झाली असतांनाही २००५ पर्यंत नियुक्ती आदेश देण्यात आले नव्हते, परंतु जिल्हा सचिव विलास गजभारे यांच्या प्रत्यानाने २००५ मध्ये नियुक्ती आदेश देण्यात आले, त्यांनी केलेला पाठपुरावा १९ वर्षानंतर कामी आला, ८९ कर्मचारी यांना २००२ मध्ये निवड झालेली ग्रहीत धरून जुनीं पेन्शन योजना लागू झाली.
