Public suggestions invited : हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम सुधारणेसाठी जनतेच्या सूचना आमंत्रित
नांदेड| हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम 1952 खाली ज्या जमिनी मुख्यत: अतियात अनुदानधारक यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व धार्मिक संस्थेच्या देखभालीकरीता दिल्या आहेत त्या जमिनीबद्दल मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग 2 देवस्थान इनाम जमीनी वर्ग 1 करण्यासंदर्भात निर्णयाचा पुर्नविचारात करण्याबाबत जनतेकडून सुधारणा व सूचना लेखी स्वरुपात 15 दिवसात देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे.
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र क्रं. लवेसू 2024/प्र.क्रं. 64/ज-7 अ दिनांक 3 एप्रिल 2025 अन्वये अतियात चौकशी अधिनियम, 1952 खाली ज्या जमिनी मुख्यतः अतियात अनुदान धारक यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व धार्मिक संस्थेच्या देखभालीकरीता दिल्या आहेत. त्या जमिनीबद्दल मराठवाडयातील खालसा झालेल्या वर्ग 2 देवस्थान इनाम जमीनी वर्ग 1 करण्यासंदर्भात निर्णयाचा पुर्नविचारात करण्याबाबत जनतेकडून सुधारणा व सूचना मागवून घेणेकरीता नांदेड जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
सदर पत्राच्या अनुषंगाने प्रसिद्धी देण्यात येत आहे की, मराठवाड्यातील पूर्वीच्या शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा दैनंदिन खर्च (उदा. दिवाबत्ती व देखभाल) करण्यासाठी देवस्थानाला प्रदान केलेल्या इनाम जमिनींना अतियात जमीन (खिदमतमाश इनाम जमीन) असे संबोधले जाते. मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीस हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, 1952 मधील तरतूदी लागू होतात. तत्कालीन शासकांनी वेळोवेळी देवस्थानाला प्रदान केलेल्या “खिदमतमाश इनाम जमिनीवर प्रामुख्याने शेती केली जाते. शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर देवस्थानच्या दिवाबत्ती, देखभाल इ. चा खर्च भागविला जातो. सदर खर्च भागविण्यास अडचण निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने उक्त कायद्यामध्ये “खिदमतमाश इनाम” जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे.
सदरहू अधिनियमांतर्गत देवस्थान यांचेकडे असलेल्या बहुतांश जमीनी आता वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरी भागात समाविष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे तेथे शेतीपासूनचे कोणतेही उत्पन्न होत नाही. तसेच या जागेचा वापर धार्मिक संस्थाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठीही होत नाही. मूळात या जमिनीचे दायीत्व हे धार्मीक संस्थाच्या देखभालीकरीता तसेच अतियात अनुदान धारक यांच्या उपजिविकेकरीता असल्याचे दिसून येते.
तथापि, आजरोजी या जमिनीचे काही प्रकरणात अनाधिकृत हस्तांतरण झाले असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या जमीनीचा मूळ उद्देश सफल होत नाही. तसेच त्यातून अतियात अनुदानधारक, धार्मिक संस्था, राज्य शासन यांना कोणताही महसूल मिळत नाही. तसेच यापैकी काही जमिनीवर विकास आराखडा, प्रारुप योजनेअंतर्गत विविध स्वरूपाची आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत. सदरहू जमिनी वरील प्रतिबंधामुळे त्यावरील आरक्षणाशी सुसंगत प्रयोजनाकरिता विकसित करणे देखील शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा जमिनीवर अतिक्रमणे बेकायदेशीर बांधकामे होण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.
या जमिनींच्या संरक्षणाचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. यास्तव सदर जमिनीची उपयोगिता वाढविण्यासाठी तसेच अशा जमिनीचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली होती. याकरिता शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने उक्त कायदयाच्या कलम 6 मध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारसी प्राप्त झाली आहे. त्याअनुषंगाने अतियात अनुदानधारक, संस्था तसेच सामान्य नागरिक यांनी याबाबत आपली मते लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयात 15 दिवसात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
