नांदेडमहाराष्ट्र

ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यापैकी एक पद रद्द करावे – राज्याध्यक्ष नितीन धामणे

श्रीक्षेत्र पोहरादेवी, वाशिम| महाराष्ट्र राज्य कृषि पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटना राज्य कार्यकारणी बैठक व सभासद समन्वय सभा श्रीक्षेत्र पोहरादेवी येथे नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये ग्रामसेवक व व ग्राम विकास अधिकारी या दोन पदांपैकी एक पद रद्द करून १०, २० व ३० वर्षाचा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील दि. १९ जुलै २०१९ च्या निकालावर आधारित कृषी सहाय्यकप्रमाणे वेतन संरचना लागू करावी. या प्रलंबित मागणीचा पाठपुरावा करणे व पंचायत विकास अधिकारी पदनिर्मिती अमान्य करणे बाबत ठराव करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नितीनजी धामणे हे होते. यावेळी संघटनेच्या राज्य व विभागीय कार्यकारिणीची पुनर्रचना व वर्षभरात केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वेतनत्रुटी दूर करणेबाबत फाईलचा मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा निर्णायक टप्प्यावर सुरू असल्याची माहिती दिली.

ग्रामसेवक संवर्गावरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करणे, जॉब चार्ट सुधारणा, जुनी पेन्शन योजना, तांत्रिक दर्जा, उच्च शिक्षित कृषि पदविधर ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना विस्तार अधिकारी (कृषि) या पदावर प्राधान्याने पदोन्नती, संगणक परिचालक संघटनेच्या आंदोलनास पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला तसेच राज्यस्तरीय पतसंस्थेची स्थापना करणे आदी विषयावर चर्चा करून ठराव घेण्यात आले.

सदर बैठकीस व समन्वय सभेस राज्यसचिव हरिश्चंद्र काळे यांनी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी राज्यातील ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. सभेच्या यशस्वीतेसाठी अमरावती विभागीय अध्यक्ष अतुल राठोड, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष अशोक राठोड, प्रियांक घोडे, सुरेश सौदागर, नारायण पवार, सुरेश चौधरी, संजीवकुमार शिंदे, सचिन शिंदे, जगन्नाथ लाकडे, माधव ढगे, प्रभाकर सोगे, प्रेमदास पवार आदींनी सहभाग नोंदवला. अशी माहिती राज्य प्रतिनिधी शिवकुमार देशमुख यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!