नांदेड। राज्यात मुख्यमंत्री सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजना राबविण्याबाबत 29 जून 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक शेततळ्याचा अर्ज पुढील तपशिलाप्रमाणे करावा. या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी सेतूसुविधा केंद्र, गावातील कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केले आहे.
लाभार्थी पात्रता
अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक. अर्जदार शेतकऱ्यांची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रीकदृष्टया योग्य असणे आवश्यक. अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापुर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकासाठी शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
लाभार्थी निवड
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडती नुसार लाभ देण्यात येईल.
अर्ज सादर करण्याची पध्दत
महा-डीबीटी पोर्टलचे http://mahadbtmahit.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. शेतकरी स्वत:चा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील.
शेततळयासाठी आकारमान
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत विविध आकारमानाच्या शेततळयासाठी (34x34x03 ते 15x15x03) कमाल मर्यादा रुपये 75 हजार रुपये रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील. या योजनेअंतर्गत अस्तरीकरणासह (प्लास्टिक फिल्मसह) शेततळयासाठी 1 लाख 50 हजार प्रति शेततळे अनुदान देय आहे. शेततळयाच्या आकारमानानुसार देय होणारी अनुदानाची रक्कम निश्चीत करण्यात आली आहे. तथापि देय अनुदानाची कमाल रक्कम 75 हजार रुपये इतकी राहील. रक्कम 75 हजार रुपये पेक्षा जास्त खर्च झाल्यास सदर अतिरिक्त खर्च संबधित लाभार्थ्याने स्वत: करणे अनिवार्य राहील. जिल्ह्यात आज 9 ऑक्टोंबर 2023 अखेर सन 2022-23 व 2023-24 या आर्थिक वर्षात एकूण 1 हजार 591 शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे. यापैकी 650 अर्ज प्रक्रीयेत असून 362 शेतकऱ्यांना शेततळे खोदण्यासाठी पूर्वसंमती देण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत मागेल त्याला शेततळयाच्या धर्तीवर लाभार्थ्यांनी अर्ज करुन आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्याबरोबर त्यांना या योजनेतून पूर्व संमती मिळणार आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
