अनुदाना पासून वंचीत असलेल्या नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांचा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा
नांदेड। २६-२७ जुलै २०२३ च्या अतिवृष्टीतील नैसर्गिक आपत्तीचे सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात तहसील आणि मनपा नांदेड च्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करून कामात हयगय केल्यामुळे नांदेड शहरातील अनेक खरे पूरग्रस्त मंजूर लाभापासून अजूनही वंचीत आहेत. मनपाने दि.११ मार्च रोजी अंतिम त्रुटीतील पात्र यादी तहसीलदार नांदेड यांना सादर केली आहे. यापूर्वी साधारणतः सहा महिन्यापूर्वी सात हजार पूरग्रस्तांची पात्र यादी मनपाने तहसीलदार यांना सादर करून हजारो पूरग्रस्तांना अनुदान वाटप केले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार नियमाची पायमल्ली करीत बोगस पूरग्रस्तांना अनुदान वाटप केले आहे. त्या सर्व नैसर्गिक आपत्ती निधीतील घोटाळ्याची सीआयडी व विभागीय चौकशी करण्याची मागणी सीटू आणि जमसं कामगार संघटनेने सातत्याने शासन दरबारी केली आहे. मागील सहा महिन्यापासून पात्र यादीतील पूरग्रस्तांना अनुदान मिळावे म्हणून सीटू ने ३१ जुलै पासून १३५ दिवस साखळी उपोषण आणि २५ वेळा वेगवेगळी नांदेड मध्ये आंदोलने केली आहेत.
मनपाच्या आणि तहसील च्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी संगणमताने कुणाचे तरी ऐकून खऱ्या पूरग्रस्तांना लाभ मिळू दिला नाही.
किंबहुना लेखाशीर्ष २२४५२१९४ उणे दाखवत असल्याचे सांगितले आहे. मंजूर रक्कम मिळत नसल्याने पूरग्रस्त शासनावर नाराज आहेत आणि तातडीने मंजूर अनुदान मिळाले नाही तर आगामी होऊ घातलेल्या १८ व्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसेच सहा महिन्यापासून मंजूर अनुदान मिळत नाही म्हणून भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या जयंती दिना पासून सीटू कार्यालयात धरणे धरण्यात येईल अशी नोटीस संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे निवडणूक अधिकारी, विभागीय महसूल आयुक्त, छ. संभाजी नगर,जिल्हाधिकारी,पोलीस अधीक्षक, मनपाचे आयुक्त, तहसीलदार नांदेड आदींना दिली आहे.
तशी परवानगी देण्यात यावी अन्यथा मंजूर अनुदान वाटप करण्यासाठी लेखाशीर्ष पुनःच सुरु करावे अशी विनंती सीटू कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड आणि जिल्हा कमिटी सभासद कॉ.मारोती केंद्रे यांनी दि.१० एप्रिल रोजी राज्य आणि जिल्हा प्रशासनास केली आहे.
