नांदेड। अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीचे अनुदान साधारणतः आठ पंधरा दिवसात मिळणे कायद्याने अपेक्षित आहे. परंतु नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांना अनुदान मंजूर होऊन सहा ते सात महिने उलटले परंतु अजून अनुदान वाटप झाले नाही,किंबहुना तहसील कार्यालय यास गंभीरतेने घेण्यास तयार नाही.
दि.२६-२७ जुलै २०२३ रोजी नांदेड शहरासह जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन अनेक गोरगरिबांचे अतोनात नुकसान झाले होते. तेव्हा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) आणि अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना(जमसं)ने जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड वाघाळा महानगरपालिका आणि तहसील कार्यालय नांदेड समोर १३५ दिवस साखळी उपोषण आणि २५ वेळा विविध आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधून शहरातील पूरग्रस्तांसाठी नऊ ते दहा कोटी ररुपये निधी खेचून आणला होता.
आतापर्यंत तीन वेगवेगळ्या टप्यात मनपाने पंचनामे आणि पात्र पूरग्रस्तांच्या याद्या तहसीलदार नांदेड यांना सादर केल्या आहेत. तहसीलचे तलाठी आणि मनपाचे वसुली लिपिक या कामी जबाबदार होते. शहरातील पूरग्रस्तांसाठी नऊ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.त्यापैकी जवळपास आठ कोटी रुपये सोईनुसार वाटप करण्यात आले आहेत. अंतिम आणि शेवटची पंचनाम्यासह यादी देखील तहसील कार्यालयास मनपाच्या वतीने सादर करण्यात आली आहे. परंतु अद्याप पीडितांच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग झाले नाहीत. तहसील कार्यालयातून असमाधानकारक उत्तरे मिळत असल्यामुळे शेवटी सीटू कामगार संघटनेने एक एप्रिल पासून तहसील समोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक आणि आदर्श आचारसंहिता असल्याने सीटू च्या वतीने जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याकडे दि.२७ मार्च रोजी रीतसर निवेदन देऊन आंदोलनाची परवानगी मागितली आहे.निवेदनाच्या प्रति पोलीस अधीक्षक,तहसीलदार आणि वजीराबाद पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आदींना देण्यात आल्या आहेत.
एक एप्रिल पर्यंत शिलक आणि मंजूर अनुदान पूरग्रस्तांच्या बँक खात्यात जमा झाले नाहीतर सीटू तर्फे तहसील कार्यालय नांदेड समोर बेमुद्दत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात येणार आहे.असे निवेदन सीटूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड आणि कॉ.मारोती केंद्रे यांनी लेखी स्वरूपात प्रशासनास दिले आहे.दि.१६ फेब्रुवारी पूरग्रस्त रामदास लोखंडे यांचा योग्यवेळी उपचार न मिळाल्याने अनुदाना अभावी मृत्यू झाला असून अनेकजण विस्थापित होऊन अनुदाना अभावी दवाखान्याच्या वाऱ्या करीत आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादांडाधिकारी यांनी लक्ष घातल्यास मार्ग निघू शकतो अन्यथा आचारसंहितेत आंदोलन निश्चित आहे.अशी माहिती कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी दिली आहे.
