देशात जात जनगणना करा अन्यथा आपचा आमरण उपोषणाचा ईशारा – ॲड. अनुप आगाशे

नांदेड| देशात जात जनगणना झाली पाहिजे अन्यथा दिनांक ०६/११/२३ रोजी अमरण उपोषण जंतर मंतर दिल्ली येथे करण्यात येणार आहे. असे निवेदन महामहीम राष्ट्रपती साहिबा , मा. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना आम आदमी पार्टीचे ॲड. अनुप आगाशे जिल्हाध्यक्ष ली आघाडी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड मार्फत पाठविण्यात आले आहे.

देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की, देशात जात जनगणना झाली पाहिजे.भारतात जात जनगणना करण्याची मागणी अनेक दशके जुनी आहे. विविध जातींना त्यांच्या संख्येच्या आधारे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे आणि गरजूंना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.

यापूर्वी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 2010-11 मध्ये देशभरात आर्थिक-सामाजिक आणि जातीची जनगणना केली होती, परंतु त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्याचप्रमाणे 2015 साली कर्नाटकमध्ये जात जनगणना करण्यात आली होती, परंतु त्याची आकडेवारी कधीच सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती.

बिहार सरकारनेही जात सर्वेक्षण सुरू केले
जातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी बहुजन समाज पक्षाचे नेते कांशीराम यांनी 1980 च्या सुमारास उत्तर प्रदेशात सर्वप्रथम केली होती. दक्षिण भारतातील अनेक पक्ष अशी जनगणना करण्याची मागणी करत आहेत. बिहार सरकारनेही जात सर्वेक्षण सुरू केले होते, मात्र हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. जात जनगणनेनंतर खऱ्या गरजू आणि पात्र लोकांना त्यांच्या वाट्याचा लाभ मिळू शकेल.

केंद्राने म्हटले आहे की 1931 मध्ये भारताच्या पहिल्या जनगणनेत देशातील एकूण जातींची संख्या 4,147 होती, तर 2011 मध्ये झालेल्या जात जनगणनेनंतर देशातील एकूण जातींची संख्या 46 लाखांहून अधिक होती. 2011 मध्ये झालेल्या जात जनगणनेत सापडलेल्या आकडेवारीवरून महाराष्ट्राचे उदाहरण देताना केंद्राने सांगितले की, महाराष्ट्रात अधिकृतपणे अधिसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी अंतर्गत येणाऱ्या जातींची संख्या 494 होती, तर 2011 मध्ये झालेल्या जात जनगणनेत ही संख्या 494 होती. या राज्यात जातींची संख्या ४९४ होती. एकूण जातींची संख्या ४,२८,६७७ असल्याचे आढळून आले.

जात जनगणनेतून समोर येणार्‍या आकडेवारीवरून “समाजाच्या संसाधनांमध्ये किती लोक आहेत आणि कोणाचा वाटा आहे याबद्दलची वस्तुस्थिती उघड होईल.” एक युक्तिवाद असा आहे की जात जनगणनेचा फायदा असा होईल की जर कल्याणकारी योजनांसाठी डेटा उपलब्ध असेल तर त्यांची तयारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल.