राजकिय

शेतकऱ्यांची दिवाळी अंध:कारमय करणाऱ्या भाजपा सरकारचा धिक्कार – नाना पटोले

मुंबई| भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे हे सातत्याने सांगत आहोत त्याचा प्रत्यय आजही येत आहे. राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ पडलेला असताना भाजपा सरकारने फक्त सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांचे मतदारसंघ असलेल्या ४० तालुक्यातच दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत पण सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. सरकारला शेतकऱ्यांची व्यथा व दुःख दिसत नाहीत म्हणून गेंड्याच्या कातडीच्या बधिर भाजपा सरकार विरोधात काँग्रेस पक्षाने आक्रोश मोर्चा काढून धिक्कार करण्यात आला असल्याचे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

शेतकरी विरोधी भाजपा सरकारचा तीव्र निषेध करत भंडाऱ्यात नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला, त्याची माहिती देताना पटोले पुढे म्हणाले की, भाजपा सरकारने अन्नदात्याला वाऱ्यावर सोडलेले आहे, आधी अवकाळी पाऊस व नंतरच्या दुष्काळाने शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही, धानासह इतर शेतमालाची खरेदी केंद्रे अजून सुरु केलेली नाहीत. राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, विजय गावित आणि बाबा आत्राम यांच्याबरोबर खरेदी केंद्रे सुरु करण्याबाबत मुंबईत एक बैठक झाली, खरेदी केंद्रे लवकर सुरु करणार असे या बैठकीत सांगण्यात आले पण अजून खरेदी केंद्रे सुरु केलेली नाहीत. मुठभर व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी ही खरेदी केंद्रे सुरु केली जात नाहीत का? पंतप्रधान छत्तिसगड मध्ये धानाला ३१०० रुपये भाव देऊ असे जाहीरपणे सांगतात मग महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांना ३१०० रुपये भाव का देत नाही? २४०० रुपयेच भाव का देता? असा सवालही पटोले यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच शेतकरी विरोधी भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व जिल्ह्यात व तालुक्यातही आक्रोश मोर्चे काढण्यात आले आहेत.

गुन्हेगार व माफियांना संरक्षण देणारे सरकार….

एका प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील भाजपाचे सरकार हे गुन्हेगार व माफिया यांना संरक्षण देणारे सरकार आहे. ड्रग माफिया ललित पाटीलला पुण्याच्या ससून रुग्णालयात फाईव्ह स्टार सुविधा दिल्या गेल्या, मैत्रिणीला भेटू दिले, विदेश पर्यटन करु दिले हे उघड झाले आहे. पैसा घेऊन गुन्हेगारांना सुविधा देण्याचा प्रकार फक्त येरवडा जेलमध्येच होतो असे नाही तर राज्यातील जेलमध्ये जेथे जेथे सरकारचे बगलबच्चे आहेत तिथे अशा फाईव्ह स्टार सुविधा पुरवल्या जातात. ड्रग माफिया ललीत पाटील सारखे असे किती गुन्हेगार जेलची शिक्षा झाली असताना फाईव्ह स्टार सुविधा मिळवतात त्याची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी याआधीच केली आहे.

आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्याचे मंत्रिमंडळ असो की केंद्राचे मंत्रिमंडळ असो, ते सर्वांना न्याय देण्यासाठी असते पण महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच एकवाक्यता नाही. मंत्रीच वेगवेगळी भाषा बोलत आहेत, हे शाहु, फुले आंबडेकरांचे विचार मातिमोल करण्याचे दर्शन घडवत आहेत. चुकीचे होत असेल तर मंत्रिमंडळात कशाला राहत, राजीनामा द्या ना, देखावा कशाला करता ? सरकार सातत्याने सांगत आहे की ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, सर्वपक्षिय बैठकीतही तेच ठरले होते, मग सरकार नेमके काय करत आहे? जनतेत संभ्रम निर्माण होत असताना सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी. मराठा, ओबीसी समाजाला आरक्षणाची आश्वासने देऊन सत्तेत आलात मग तुमच्या मनात काय आहे ते जनतेला कळू द्या. सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाही म्हणून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद राज्यात सुरु झाला आहे.

भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चात माजी मंत्री बंडूभाऊ सावरबांधे, जिल्हाध्यक्ष मोहन पंचभाई, प्रदेश पदाधिकारी नाना गावंडे, माजी आमदार अनिल बावनकर, जि. प. अध्यक्ष गंगाधर जीभकाटे, नंदाताई पराते, महिला काँग्रेस जिल्हाध्यक्षा जयश्री बोरकर, जि. प. सभापती मदन रामटेके, रमेश पारधी, स्वाती वाघाये, माजी जिल्हाध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, मधूकर लिचडे तथा सर्व जि. प. सदस्य, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्ह्याच्या विविध भागातून एकत्र आलेले कार्यकर्ते मोठ्या संखेने उपस्थित होते.

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!