हदगाव, शे.चांदपाशा| हदगाव तालुक्यात कोणत्याही रेती घाटच लिलाव झालेले नाही तरी सर्व घाटातुन रेती उपसा सुरु आहे. अवैध रेती शहरासह तालुक्यात कुठंही सहज उपलब्ध होतांना दिसुन येत आहे. एक प्रकारे रेतीचा महापूर असल्याच दिसुन येत आहे. त्यामुळे महसुल विभाग व पोलिस यांची कार्यशैली रेतीच्या आवडिया धंद्यास कारणीभूत असल्याच स्पष्ट जाणवत आहे.
पावसाळ्या पुर्वी जे प्रशासनाने निश्चित केलेले रेती घाट आहे त्या घाटच लिलावच झाला नसल्याचे प्रशासकडुन सागण्यात आले. त्याच घाटातुन रेती माफीयांनी खुलेआम रेती उपसा सुरु केलेला आहे. प्रचंड प्रमाणात गुप्त ठिकाणी साठे करुन ठेवल्याच रेतीच्या ढिगाऱ्यावरून स्पष्ट जाणवत आहे. या अवैध साठ्या विषयी काही प्रमाणात पर्यावरण प्रेमी नागरीकातून ओरड होताच नेहमी प्रमाणे स्थानिय प्रशासनाने कागदोपञी कारवाई करुन सदरील साठे नेमके कुठे गायब झाले या बाबतीत उलटसुलट चर्चा ऐकवायास मिळत आहे.
किती अवैध रेती साठे प्रशासनाने जप्त केले त्याच लिलाव झाले आहे ते कश्या प्रकारे झाले. हे कागदोपञी असल्याची माहीती मिळाली. या बाबतीत तहसिलच गौणखनिज विभाग ‘मौण’पाळुन आहे सदर अवैध रेती साठे कुठे तरी गुप्त ठिकाणी करण्यात आलेले असुन, हीच रेती चढ्या भावाने रेतीमाफीया शहरात व परिसरात विक्री करतांना दिसुन येत आहे. शहरात व तालुक्यात रेतीची अवैध वाहतूक राञीला जोरात असते विशेषतः प्रशासकीय सुट्टीच्या दिवशी तर दिवसाढवळ्या देखील जोरात असल्याची बोलले जात आहे.
या सर्व प्रकारचा छडा लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हदगाव शहर व परिसरातील व्यापाऱ्यांनी आणि चौकाचौकात लावलेले रात्री आणि दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले तर हा सर्व प्रकार उघड होईल. माञ स्थानिय पातळीवर प्रशासन या बाबतीत ‘मौण आणि बघ्याची भूमिका वठवित असल्याच दिसुन येते. प्रशासन माञ हे सर्व प्रकार उघड्या डोळ्यांनी दररोज पाहत आहे. तरीदेखील रेतीमाफियावर कारवाई का होत नाही..? असा सवाल ही काही जागरुक व पर्यावरण प्रेमी करतांना दिसून येतात.
अणखी विशेष म्हणजे रेती अभावी शहरात किवा ग्रामीण भागात कोणतेही बाधकाम घरकुलाचे काम थांबलेल नाही. शहर व ग्रामीण भागात मोठ मोठया भव्यअश्या बांधकाम व ले-आवूट तसेच मोठंमोठे इमारतीचे काम होतांना दिसुन येत आहे. तर शासनाकडून मिळेलेली घरकुल देखील बांधले जात आहेत. शहरात व ग्रामीण भागात फेरफटका मारला आसता अनेक ठिकाणी मोठमोठे बांधकामे दिसुन येतात. यात स्थानिय प्रशासन व ग्रामस्तरीय प्रशासनाचे कर्मचारी अधिका- यांची ‘भूमिका’ सशयस्पद असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे. जिल्हिधिकारी यांनी आता रेती खरेदी करणाऱ्या घरमालकांना देखील रेती खरेदीची पावती ठेवणे बंधनकारक केले आहे. ज्या ज्या ठिकाणी बांधकाम चालू आहे त्यांच्या आकडे खरोखर रेतीचा धंदा करणार्यांनी पावत्या दिल्या आहेत का याचीही चैकाही होणे अगत्याचे आहे. हे आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल…!
