मुंबई| शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून तरतूद करण्यात आलेला निधी 100 टक्के खर्च करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री श्री. मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह कृषी विभाग व कृषी आयुक्तालय येथील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह विविध संचालक व कृषी विद्यापीठांचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, राज्यातील शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.यामध्ये कृषी विभागाची जबाबदारी मोठी आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कृषी विभागासाठी जेवढ्या निधीची तरतूद केली आहे तो सर्व निधी वेळेत खर्च करावा. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांना असणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. त्यातून शेती उत्पादनामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
‘सेंद्रीय शेती विषमुक्त शेती’ या सारख्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्या. तृणधान्याला आता मोठी मागणी आहे. यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी तृणधान्ये उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तृणधान्यासाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र ॲप विकसित करून डी मार्ट – ॲमेझॉन सारख्या प्लॅटफॉर्मना थेट शेतकऱ्यांना जोडण्याचे काम करावे, अशीही सूचना त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांनी जागतिक बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन पीक पद्धती घेण्यासाठी सल्ला देणारी यंत्रणा विकसित करावी, जागतिक कृषी गणना व शेती विषयक आकडेवारी सादर करण्याच्या योजनेअंतर्गत रिक्त पदे कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदोन्नतीने भरण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, कृषी विभागाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरात मोहीम प्रभावीपणे राबवावी, पिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी ड्रोन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, टपाल खात्याची मदत घेऊन शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात माती परीक्षण अहवाल सादर करावा असे विविध निर्देश मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली, तर आणखी वाढीव निधीची मागणी करता येईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आधुनिक पद्धतीच्या प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करावा. विभागाने आर्थिक वर्षात केलेल्या तरतुदीप्रमाणे खर्च केल्यास नवीन वर्षांत वाढीव निधीची मागणी करता येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
